महाराष्ट्रात मुसलमानांसाठी ५% आरक्षण रद्द, २०१४ पासून निर्णय लटकल्याचा अंत
महाराष्ट्रात मुसलमानांसाठी शासनाने दिलेले ५% आरक्षण अधिकृतपणे रद्द करण्यात आले आहे. हा निर्णय २०१४ पासून लटकल्याचा शेवट झाला आहे.
घटना काय?
२०१४ पासून मुसलमानांसाठी ५ टक्के आरक्षणाबाबत ठोस निर्णय नाहीसा होता. विकासाच्या दृष्टीने आणि आरक्षण धोरण पुनरावलोकन अंतर्गत हा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कुणाचा सहभाग?
या निर्णयात महाराष्ट्र शासनाचे सामाजिक न्याय विभाग आणि शिक्षण मंत्रालय यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. शासनाने शासन निर्णय (G.R.) जारी केला असून, शासकीय समित्या आणि तज्ज्ञांनी सखोल अभ्यास केला आहे.
अधिकृत निवेदन/प्रेस नोट
शासनाने सांगितले आहे की, “राज्याच्या सामाजिक व शैक्षणिक विकासासाठी सर्व घटकांचा समान सहभाग आवश्यक आहे. आर्थिक व सामाजिक सर्वेक्षणानंतर मुसलमानांसाठी दिलेले ५ टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
- २०१४ पासून सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये ५% जागा मुसलमानांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या.
- परंतु वास्तविक कार्यान्वयन फारसे झाले नाही.
- राज्यातील मुसलमानांची लोकसंख्या सुमारे १२% आहे.
- तज्ज्ञांनी लोकसंख्येच्या आधारावर आरक्षणाचा बदल व्हावा अशी शिफारस केली आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
विरोधकांनी या निर्णयावर संतप्त प्रतिक्रिया दिल्या असून, काही सामाजिक संघटना याला धार्मिक आणि सामाजिक भेदभाव मानून विरोध करत आहेत. मात्र सरकार म्हणते की हा निर्णय सर्व घटकांच्या कल्याणासाठी असून न्यायालयीन निकषांनुसार करण्यात आला आहे.
पुढे काय?
- सामाजिक न्याय विभाग पुढील योजना व धोरणांवर काम करेल.
- व्यापक समुपदेशन व जनमत गोळा करण्याचा कार्यक्रम राबवला जाईल.
- कोणतीही न्यायालयीन बाब निर्माण झाल्यास त्यासाठी तयारी ठेवण्यात येईल.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
