महाराष्ट्र सरकारनं मुस्लीमांसाठी ५% आरक्षण रद्द केलं, २०१४ पासून निर्णय अडकल्याचा शेवट
महाराष्ट्रात मुस्लीम अल्पसंख्याकांसाठी २०१४ पासून अडकलेलं ५% आरक्षण सरकारनं अधिकृतपणे रद्द केलं आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने सामाजिक न्याय विभागाच्या मंत्र्यांसहित हे निर्णय घेतला असून, न्यायालयीन अडचणींमुळे ठप्प असलेल्या आरक्षणाचा वापर बंद करण्याचा हा कार्यक्रम आहे.
घटना काय?
२०१४ पासून मुस्लीमांसाठी ५% आरक्षण न्यायालयीन अडचणींमुळे लागू झालो नव्हता. विद्यमान सरकारने या आरक्षणाचा वेळोवेळी पुनरावलोकन करून तो आता रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असून तो नवीन सरकारी ठरावात सूचीबद्ध करण्यात आला आहे.
कुणाचा सहभाग?
- महाराष्ट्र शासन आणि विशेषतः सामाजिक न्याय विभागातील मंत्री व प्रशासनिक अधिकारी
- न्यायालयीन प्रक्रियेतील पार्श्वभूमी
- सामाजिक संघटना ज्यांनी या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिल्या
प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारी अधिकाऱ्यांनी या विवादामुळे आरक्षणाचा उद्देश पूर्ण होऊ शकलेला नाही, म्हणून तो रद्द करणं आवश्यक आहे असं सांगितलं. मात्र, सामाजिक संघटना आणि विरोधपक्षांनी हा निर्णय अल्पसंख्याकांविरोधी असल्याचा आरोप करत वेगळ्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. काही संघटना पुनरावलोकन करण्याची मागणी करत आहेत.
पुढे काय?
सरकारने हा निर्णय सामाजिक आणि शैक्षणिक विकासासाठी वेगळ्या कार्यक्रमांवर फोकस करण्याचा टप्पा म्हटला आहे. पुढील टप्प्यात या विषयावर सार्वजनिक चर्चा होऊन संबंधित कायदा सदनात आणण्यात येईल.
About The Author
