मुंबई न्यायालयाने ईकनाथ खाडसे आणि पत्नीवर असलेली गैर-जामिनीय हकालपट्टी रद्द केली
मुंबई विशेष न्यायालयाने माजी मंत्री ईकनाथ खाडसे आणि त्यांच्या पत्नीवर असलेले गैर-जामिनीय वारंट रद्द केले आहे. हा निर्णय २०१६ मधील पुणे जमीन व्यवहार प्रकरणाशी संबंधित आहे आणि पुढील तपासणीसाठी महत्त्वाचा आहे.
घटना काय?
२०१६ मध्ये पुणे येथील एका मोठ्या जागा व्यवहार संदर्भातील तक्रारीनंतर ईकनाथ खाडसे आणि त्यांच्या पत्नीवर गैरकायद्याच्या घटनांचा आरोप करण्यात आला होता. त्या काळात न्यायालयाने गैर-जामिनीय वारंट जारी केले होते, ज्यामुळे त्यांना न्यायालयीन प्रक्रियेत अडथळा आला.
प्रकरणातील सहभाग
- पोलीस तपास युनिट आणि विशेष न्यायालय यांनी प्रकरणाची देखरेख केली.
- ईकनाथ खाडसे तेव्हा सहकार आणि जलसंपदा विभागाचे मंत्री होते.
- महाराष्ट्र सरकार आणि राज्याचे कायदेशीर विभाग देखील या प्रकरणात सहभागी होते.
प्रतिक्रिया
ईकनाथ खाडसे यांनी हा निर्णय त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला दिलासा दिला असल्याचे व्यक्त केले. परंतु विरोधकांनी हा विषय न्यायव्यवस्थेच्या पारदर्शकतेबाबत चर्चा करण्यासाठी वापरला आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे तपासणीतील प्रमाणिकता आणि प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होण्यास मदत होईल.
आर्थिक आणि तपासणीचा आढावा
- राज्य सरकारने २०२३ मध्ये अंदाजे ५ करोड रुपयांचा आर्थिक खर्च केला.
- २०१६ नंतर सुमारे १२ अहवाल सादर करण्यात आले.
- गैर-जामिनीय वारंटासाठी २० पावले उचलली गेली.
तात्काळ परिणाम
वारंट रद्द झाल्यामुळे खाडसे दांपत्याला न्यायालयीन प्रक्रियेत अडथळे कमी होतील, जे भविष्यातील राजकीय आणि कायदेशीर संदर्भात महत्त्वाचे ठरणार आहे.
पुढील कार्यवाही
- विशेष न्यायालयाने पुढील सुनावणीच्या तारखा लवकरच जाहीर करणार आहे.
- तपास अधिक सखोल करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना जबाबदारी देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र न्यायालयाचा हा निर्णय या प्रकरणाच्या पुढील वाटचालीवर मोठा परिणाम करेल आणि त्यामुळे राज्यातील नागरिक, तज्ञ व राजकीय पक्ष यांचे लक्ष या घटनेकडे लागलेले आहे.
About The Author
