Maharashtra streamlines land conversion, drops Collector-level NA approval
महाराष्ट्र शासनाने जमिनीच्या वापरात बदल (लँड कन्वर्जन) प्रक्रियेत महत्त्वाची सुधारणा केली आहे. यामध्ये Collector स्तरावरील NA मंजुरी रद्द केली असून, भविष्यात बिल्डिंग प्लॅन मंजुरी मिळणे हा NA मंजुरी मानला जाईल. या बदलांमुळे प्रक्रिया खूपच सोपी आणि जलद होईल.
महत्वाचे बदल
- Collector स्तरावरील NA मंजुरी रद्द केली गेली आहे.
- बिल्डिंग प्लॅन मंजुरी म्हणजेच NA मंजुरी म्हणून गणली जाईल.
- वार्षिक NA कर रद्द केला असून, त्याऐवजी एकदाच कन्वर्जन प्रीमियम भरावा लागेल.
- बँक कर्जासाठी ‘सनद’ मागणी काढून टाकली गेली आहे, ज्यामुळे कर्ज प्रक्रिया सुलभ होईल.
या निर्णयाचा प्रभाव
या सुधारणांमुळे बांधकाम कामांना गती येईल आणि जमिनीच्या विकासातील अडथळे कमी होतील. याला बांधकाम व्यावसायिक, जमीन विकसक आणि सामान्य नागरिकांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. काही विरोधकांनी प्रशासनिक नियंत्रणाबाबत शंका व्यक्त केल्या आहेत, पण हा निर्णय सामान्यतः स्वागतार्ह मानला जात आहे.
संबंधित विभाग आणि पुढील पावले
हा निर्णय महाराष्ट्रातील महसूल विभाग, पोलीस आराखडा, नागरी प्रशासन आणि बांधकाम व जमीन विकासासाठी जबाबदार विभागांच्या संयुक्त प्रयत्नातून झाला आहे. सरकार लवकरच या बदलांसाठी अधिकृत नियमावली आणि मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करणार आहे.
भविष्यातील नियोजन
नवीन धोरणांचे स्थानिक स्तरावर होणारे परिणाम दर काही महिन्यांनी पुनरावलोकन केले जातील, जेणेकरून आवश्यक सुधारणा कायम ठेवता येतील.
About The Author
