महाराष्ट्रात भू रूपांतरणास सुलभता, कलेक्टर स्तरीय NA मंजुरी हटवली
महाराष्ट्र सरकारने भूमी रूपांतरणाच्या प्रक्रियेत एक महत्त्वाचा सुधारणा केली आहे ज्यामुळे भूमीचे नॉन-अॅग्रिकल्चरल (NA) रूपांतरण आता सुलभ होणार आहे. पूर्वी कृषी जमिनीवर NA परवाना कलेक्टरकडून मिळवणे अनिवार्य असताना, आता बांधकाम आराखड्याच्या मंजुरीला नैसर्गिकरित्या NA मान्यता दिली जाईल.
घटना काय?
पूर्वी मुंबईत कृषी जमिनीच्या NA रूपांतरणासाठी कलेक्टरकडून स्वतंत्र NA परवाना मिळवावा लागायचा, ज्यामुळे अनेकदा प्रक्रिया विलंबित होत होती आणि प्रशासनिक अडचणी सतत निर्माण होत होत्या. या नव्या निर्णयानुसार:
- बांधकाम आराखडा मंजुरी हीच NA मान्यतेसाठी पुरेशी मानली जाईल.
- वेगळ्या NA परवान्याची गरज नाही.
प्रमुख बदल
- वेगळ्या NA परवान्याची आवश्यकता नाही – बांधकाम आराखडा मंजुरी मिळाल्यास NA मंजुरी दरम्यानची प्रक्रिया टळेल.
- वार्षिक NA कर रद्द केला जात आहे – यामुळे आर्थिक भार कमी होईल.
- एकदाच देय रूपांतरण प्रीमियम लागेल – वार्षिक भरणा करणे आवश्यक राहणार नाही.
- बँक कर्जासाठी संंवाद (स्नाद) आवश्यक नाही – कर्ज मिळवण्याच्या प्रक्रियेत सुधारणा.
कुणाचा सहभाग?
या सुधारणा भूमी विकास मंत्रालय, नगरविकास विभाग, महसूल विभाग आणि अनेक शासकीय संस्थांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे शक्य झाल्या आहेत. तसेच या बदलांची आर्थिक क्षेत्रालाही मोठी मदत होईल.
तात्काळ परिणाम
- बांधकाम क्षेत्र आणि जमीन वापर विकासातील व्यावसायिकांना लवकर NA मंजुरी मिळेल.
- स्थानीय लोकांना कर्ज मिळवण्यास सुविधा वाढेल.
- प्रशासनिक अडथळे कमी होतील.
विरोधकांचे मत
विरोधकांनी या सुधारणा योग्य असल्या तरी भूमी व्यवस्थापनातील सुरक्षा निकष तपासण्याची गरज असल्यावर भर दिला आहे.
पुढील पावले
सरकार एका महिन्याच्या आत अधिकृत अधिसूचना जारी करून नव्या नियमांची अंमलबजावणी करेल. महसूल खात्याच्या नियोजनात या सुधारणांचा परिणाम तपासला जाईल आणि नागरिकांना या प्रक्रियेतील माहिती दिली जाईल.
About The Author
