महाराष्ट्रात जमिनीच्या रूपांतरणात मोठा बदल; कलेक्टर मंजुरीची गरज नाही राहणार
महाराष्ट्रात जमिनीच्या रूपांतरण प्रक्रियेत मोठा बदल करण्यात आला आहे. कलेक्टर मंजुरीची गरज नाही राहणार आणि बिल्डिंग प्लान मंजुरी या प्रक्रियेचा भाग म्हणून लागू करण्यात आली आहे. यामुळे जमीन विकासाची प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि जलद होईल.
सुधारणांची प्रमुख वैशिष्ट्ये
- कलेक्टर निवृत्ती: NA परवानगी मिळवण्यासाठी कलेक्टर मंजुरीची गरज संपुष्टात आली.
- बिल्डिंग प्लान मंजुरी: ही मंजुरी आता जमिनीच्या रूपांतरणासाठी पर्याय म्हणून वापरली जाईल.
- NA कराचा बदल: वार्षिक NA कराऐवजी एकदाच अर्थदंड आकारण्याचा नियम लागू केला जाईल.
या बदलांचा परिणाम
- जमिनीच्या विकास प्रक्रियेत लागणाऱ्या परवानग्यांचे प्रमाण कमी होणार आहे.
- बांधकाम उद्योगाला बँक कर्जासाठी लागणाऱ्या संध आवश्यकतेत कमी केली जाईल, ज्यामुळे उद्योगाला मोठा आधार मिळेल.
- पारदर्शकता वाढेल आणि प्रक्रियेत वेळेची बचत होईल.
- बांधकाम व जमीन विकसन क्षेत्रात वाढ अपेक्षित आहे.
संबंधित पक्षांची भूमिका
या सुधारणेत मुख्य भूमिका महाराष्ट्र महसूल विभागाने बजावली असून, महसूल खात्याच्या सुचनांनुसार अंमलबजावणी होणार आहे. सरकारने संबंधित सर्व विभागांना प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन दिले आहे.
प्रतिक्रिया आणि पुढील दृष्टीकोन
बांधकाम क्षेत्राचे व्यावसायिक आणि जमिनीच्या विकासाशी संबंधित लोकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे, तर काही विरोधकांनी अधिक पारदर्शकता आणि तपासणीची मागणी केली आहे. शासन पुढील काही महिन्यांत या सुधारणा राज्यभर प्रभावीपणे लागू करण्यासाठी योजना आखत आहे.
या सुधारणांमुळे महाराष्ट्रातील जमिनीच्या रूपांतरण प्रक्रियेचा विकास अधिक आर्थिक व सामाजिक प्रगतीसाठी महत्वाचा ठरणार आहे.
About The Author
