Pune: Planning Powers, Budget Push, Road Safety Drive & Cyber Scams
पुणे जिल्ह्यात विकासकामांसाठी नियोजन अधिकारांचा विस्तार, नवीन अर्थसंकल्पीय योजना, रस्ते सुरक्षा मोहिमा तसेच सायबर गुन्ह्यांविरोधात ठोस निर्णय घेण्यात आला आहे.
घटना काय?
पुण्यात स्थानिक प्रशासनाने आगामी आर्थिक वर्षासाठी नवे बजेट जाहीर केले असून त्यात शहरातील रस्ते सुरक्षा वाढवण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. याशिवाय, प्रशासनाने सायबर गुन्ह्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्यासाठी नवीन धोरण राबविले आहे. अधिकाऱ्यांनी नियोजन अधिकारांचा विस्तार केला आहे ज्यामुळे स्थानिक विकासकामे अधिक वेगाने आणि प्रभावीपणे पार पडतील.
कुणाचा सहभाग?
या निर्णयामध्ये पुणे महानगरपालिकेच्या नियोजन विभागाचा, महसूल मंत्रालयाचा, स्थानिक पोलीस कार्यालयाचा आणि सायबर सुरक्षा विभागाचा सहभाग होता. याशिवाय नागरिक संस्था आणि रस्ते वाहतूक विभाग यांनीही महत्त्वाचे योगदान दिले.
प्रमुख विभागांनी जारी केलेले निवेदन
“निव्वळ विकासकामे जलद आणि प्रभावी करण्यासाठी नियोजन अधिकार वाढवणे आवश्यक होते. यासाठी उच्चस्तरीय समितीने प्रस्ताव मंजूर केले आहेत. यासोबतच, वाढत्या सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि लोकांच्या सुरक्षिततेसाठी सायबर सुरक्षा धोरण अधिक सखोल करण्यात येत आहे.”
आर्थिक आणि आकडेवारी माहिती
- आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी पुणे महानगरपालिकेचा एकूण बजेट ४,००० कोटी रुपयांहून अधिक.
- रस्ते सुरक्षा मोहिमेसाठी ५०० कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात आले.
- सायबर गुन्ह्यांमध्ये गेल्या वर्षी १५% वाढ झाली.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारच्या या निर्णयाचे स्थानिक नागरिकांनी स्वागत केले आहे तर विरोधकांनी त्यात सुधारणा करावी अशी मागणी केली आहे. तज्ज्ञांनीही बजेटमधील रस्ते सुरक्षा योजनांना सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. सायबर गुन्ह्यांविरोधातील उपाययोजना त्वरित परिणाम देण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
पुढे काय?
- पुणे महानगरपालिकेने पुढील आठवड्यात या योजना परिपूर्ण करण्यासाठी कार्यशाळा आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- सायबर सुरक्षा विभागाकडून पुढील महिन्यात लोकांमध्ये जनजागृतीसाठी प्रचार मोहीम राबवण्यात येणार आहे.
- शासनाने यापुढे या क्षेत्रांतील प्रगतीच्या तपासणीसाठी तिमाही अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
About The Author
