महाराष्ट्रात जमिनीच्या NA मान्यतेत मोठा सुधारणा; कलेक्टरस्तरीय परवानगी हटवली
महाराष्ट्र सरकारने गैरशेतजमीन (NA) रूपांतरण प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा केली आहे. याअंतर्गत कलेक्टरस्तरीय NA मान्यता काढण्याचे नियम समाप्त करण्यात आले असून.
घटना काय?
- NA मान्यता मिळवण्यासाठी जिला कलेक्टरांकडून स्वतंत्र परवानगी घेण्याचा नियम आता संपलेला आहे.
- बांधकाम आराखडा मंजूर होताच तो NA मान्यतेच्या स्वरूपात गणला जाईल.
आर्थिक सुधारणा
- वार्षिक NA कर हटवून, एकदाच आकारल्या जाणाऱ्या कन्वर्शन प्रीमियमची सुरूवात केली आहे.
- बँक कर्जासाठी लागणाऱ्या ‘सनद’ संदर्भातील अडचणी कमी झाल्या आहेत, ज्यामुळे कर्ज प्रक्रियाही जलद होईल.
सुधारणांमध्ये कोणाचा सहभाग?
हि सुधारणा महसूल मंत्रालयाच्या प्रस्तावानुसार मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानांच्या धोरणांचा भाग म्हणून मंजूर करण्यात आली आहेत. महसूल विभाग, नागरी बांधकाम आणि जमीन विकास खात्यांनी सहकार्य करून नवीन नियम तयार केले आहेत.
अधिकृत निवेदन
महसूल विभागाने अधिसूचना जारी केली आहेः
“बांधकाम आराखडा मंजूर करणे हा स्वतंत्र NA परवानग्यांच्या जागी येईल आणि वार्षिक NA कर हटवून कन्वर्शन प्रीमियम एकदाच घेतला जाईल. यामुळे जमीन विकासात पारदर्शकता आणि सुलभता येईल.”
तात्काळ परिणाम आणि प्रतिक्रिया
- बांधकाम कंपन्या, जमीन मालक, आणि गुंतवणूकदार यांनी सुधारणा फारच सकारात्मक मानली आहे.
- रूपांतरण प्रक्रियेतील वेळ कमी होऊन प्रकल्प जलद सुरु होणार आहेत आणि खर्चही बचत होईल.
- विरोधकांनी सुधारणांना स्वागतार्ह मानले असून काही तज्ञांनी पारदर्शकता आवश्यक असल्याचे अधोरेखित केले आहे.
पुढे काय अपेक्षित?
महाराष्ट्र शासनाने नियोजित विकासासाठी प्रगत पॅरामीटर्स आणि डिजिटल यंत्रणा अधिक विकसित करण्याचे ठरविले आहे. येत्या महिन्यांत हे नियम शहरी व ग्रामीण भागात अंमलात येतील.
About The Author
