पुणे महानगरपालिका बनेल २३ विलीन गावांसाठी नियोजन प्राधिकरण
महाराष्ट्र राज्य सरकारने पुणे महानगरपालिकेला २३ विलीन गावांचे नियोजन करण्याची जबाबदारी दिली आहे. ही गांवे २०२१ मध्ये पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत विलीन करण्यात आली होती. आता या गावांवरील विकास, परवाने, अवास्तव्य ठराव आणि लाभ व्यवस्थापन यासाठी पुणे महानगरपालिका एकमेव नियोजन प्राधिकरण बनेल.
घटना काय?
पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत विलीन झालेल्या गावांवरील नियोजन काम आता पुणे महानगरपालिकेच्या ताब्यात आले आहे. यामुळे गावांच्या विकासासाठी एकसंध नियोजन होईल आणि गावांची महानगरपालिकेच्या नियोजन प्रणालीमध्ये समावेश होईल.
कुणाचा सहभाग?
या निर्णयामध्ये महाराष्ट्र राज्य सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, पुणे महानगरपालिका आणि स्थानिक ग्रामपंचायती यांचा समन्वय होता. गावांचा हद्दी विस्तार २०२१ मध्ये झाल्यामुळे त्यांना महानगरपालिकेच्या नियोजनात आणणे आवश्यक होते.
अधिकृत निवेदन
शहरी विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले की, “या विलीन गावांच्या नियोजनासाठी पुणे महानगरपालिका नियोजनाधिकाऱ्याची भूमिका घेणार आहे. ही पायरी गावांच्या जलद व नियोजनबद्ध विकासासाठी महत्त्वाची ठरेल.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
- २०२१ मध्ये विलीन करण्यात आलेल्या गावांची संख्या: २३
- पुणे महानगरपालिकेची एकूण हद्द (२०२१ नंतर): विस्तारामध्ये वाढ
- स्थानिक लोकसंख्या प्रभावित गावांमध्ये: अंदाजे १.५ लाख लोकसंख्या
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रिया
सरकारच्या या निर्णयावर सरकारी अधिकारी आणि विकास तज्ज्ञांनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. स्थानिक रहिवाशांनीही या निर्णयामुळे सुविधा आणि विकास कामे सुलभ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
पुढे काय?
पुणे महानगरपालिका पुढील महिन्यांत या गावांच्या नियोजनासाठी विविध योजना आखेल आणि ग्रामीण भागातील विकासासाठी निम्नलिखित प्रकल्प सुरू करेल:
- पाणीपुरवठा सुधारणे
- रस्ते उभारणी
- विजपुरवठा विस्तार
- सामाजिक सोयीसुविधा वाढविणे
अधिक तपशीलांसाठी आणि बातम्यांसाठी Maratha Press वाचत राहा.
About The Author
