महाराष्ट्र सरकारने कृषी जमिनीच्या ताबा बदलावासाठी परवानगी हटवली; इमारतीच्या आराखड्याची मंजुरी पुरेशी
मुंबई, 27 जानेवारी 2026: महाराष्ट्र सरकारने कृषी जमिनीच्या ताबा बदलावासाठी आवश्यक परवानगी काढून टाकली असून आता केवळ इमारतीच्या आराखड्याची मंजुरी पुरेशी ठरणार आहे. यामुळे कृषी जमिनीवर बांधकाम करण्यासाठी प्रक्रिया सुलभ झाली आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्र शासनाने कृषी जमिनीच्या ताबा बदलून इमारत बांधणी प्रक्रियेत सुलभता आणली आहे. याआधी कृषी जमिनीचा ताबा बदलण्यासाठी अनेक स्तरांवरील अनधिकृत परवानग्या आणि व्यवहार आवश्यक होते, ज्यामुळे बांधकामाला अडचण येत होती.
कुणाचा सहभाग?
- महाराष्ट्र कृषी व ग्रामविकास मंत्रालय
- शहरी विकास मंत्रालय
- स्थानिक प्रशासन
- नगरपालिकांनी नवी मार्गदर्शक धोरणे तयार केली आहेत
अधिकृत निवेदन
मंत्रालयाने दिलेल्या घोषणेत समजते की, महाराष्ट्र सरकार भू-वास्तू विकासातील गुंतागुंत कमी करून वाढत्या शहरीकरणासाठी अनुकूल वातावरण तयार करत आहे.
पुष्टी-शुद्द आकडे
- राज्यात सुमारे 60% जमीन कृषी जमिनीची आहे.
- परवानगी प्रक्रियेत सुधारणा केल्याने अर्थव्यवस्थेत 15% वाढ होण्याचा अंदाज आहे.
तात्काळ परिणाम
- शहरीकरणाला गती मिळेल.
- बांधकाम जलद मंजूर होण्यास मदत होईल.
- मालमत्ता व्यवहार व आर्थिक व्यवहारांत स्पष्टता वाढेल.
- पर्यावरणीय धोक्याबाबत विरोधकांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारच्या निर्णयाचे अनेकांनी स्वागत केले आहे. मात्र, पर्यावरणीय नियंत्रण आणि शाश्वत विकासाच्या मुद्द्यावर विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. काही सामाजिक आणि शेतकरी संघटना यावर लक्ष ठेवत आहेत.
पुढे काय?
- पुढील तीन महिन्यांत नवीन नियमांची अमलबजावणी केली जाईल.
- पर्यावरणीय परिणाम तपासण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन केली जाईल.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
