महाराष्ट्र शासनाने कृषी जमिनीच्या स्वामित्व रूपांतरणाची परवानगी रद्द केली, बांधकाम आराखड्याची मंजुरी पुरेशी
महाराष्ट्र शासनाने कृषी जमिनीच्या स्वामित्व रूपांतरणासाठी लागणारी पूर्वीची परवानगी रद्द केली असून, आता या जमिनीवर बांधकाम करण्यासाठी केवळ बांधकाम आराखड्याची मंजुरी पुरेशी असल्याचे ठरवले आहे. हा निर्णय राज्यातील जमीन व्यवहार आणि बांधकाम उद्योगासाठी मोठा दिलासा ठरेल.
घटना काय?
पूर्वी कृषी जमिनीला अन्य वापरासाठी रूपांतरित करण्यासाठी विशेष परवानगी घेणे आवश्यक होते. मात्र आता, जर बांधकाम आराखडा मंजूर असेल तर ती सुविधा त्या जमिनीवर लागू होईल.
कुणाचा सहभाग?
- कृषी विभाग
- नगरविकास विभाग
- जमीन प्रशासन
- विधीमंडळातील समितीचा सल्लागार भूमिका
या सर्व घटकांच्या संयुक्त प्रयत्नातून हा निर्णय घेतला गेला आहे.
प्रशासकीय निवेदनातील काही अंश
नगरविकास विभागाच्या अधिकृत निवेदनानुसार:
“या सुधारित नियमांमुळे जमीन व्यवहार अधिक सुलभ होतील व बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळेल. कृषी जमिनीच्या रूपांतरणासाठी राजपत्रित परवानगीची आवश्यकता रद्द केल्याने व्यवहार अधिक पारदर्शक होतील.”
पुष्टी-शुद्ध आकडे
- राज्यात सध्या अंदाजे 15% कृषी जमीन शेतीखेरीज इतर वापरासाठी बदलेली आहे.
- या नवीन नियमांमुळे आणखी 5% जमिनीवर वेगाने बांधकाम होण्याची शक्यता आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
बांधकाम व्यावसायिक व जमीन व्यवहारांशी संबंधित लोकांमध्ये आनंदाची लाट आहे. याउलट, काही सामाजिक संघटना आणि पर्यावरणीय तज्ज्ञांनी अनियमित विकास टाळण्यासाठी योग्य नियमन करण्याची गरज मांडली आहे.
पुढे काय?
महाराष्ट्र शासनाने पुढील महिन्यात बांधकाम नियमनातील सुधारणा प्रस्तावित करणार असून, आगामी दोन महिन्यांत नवीन नियमांवर सार्वजनिक सूचना घेऊन अंतिम रूप दिले जाईल.
अधिक माहितीसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
