महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने नव्या ‘थर्ड मुंबई’ प्रकल्पासाठी जमीन धोरण मंजूर केले
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने मंगळवारी ‘थर्ड मुंबई’ नावाचा नवीन विकास प्रकल्प राबविण्यासाठी जमीन खरेदी व वाटप धोरण मंजूर केले आहे. हा प्रकल्प मुंबईच्या शहरी विकासासाठी महत्त्वाचा असून त्याचा उद्देश मोठ्या प्रमाणावर शहरी विस्तार करणे आहे.
घटना काय?
मुंबई शहराच्या वाढत्या लोकसंख्या व आर्थिक गरजा लक्षात घेऊन, राज्य सरकारने ‘थर्ड मुंबई’ ही योजना सुरू केली आहे. यात अविकसित जमीन विकसित करून ती रहदारी, रहिवास आणि औद्योगिक वापरासाठी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. मंत्रिमंडळाने या प्रकल्पासाठी एक सर्वसमावेशक जमीन खरेदी व वाटप धोरण मंजूर केले आहे ज्यामुळे प्रकल्प जलद आणि परिणामकारक रित्या पुढे जाईल.
कुणाचा सहभाग?
- राज्याचे महसूल विभाग
- शहरी विकास मंत्रालय
- मुंबई महानगरपालिका
- जमीन नोंदणी कार्यालये
- योजना आयोग
या सर्व घटकांचा सहभाग योजना यशस्वी करण्यासाठी महत्त्वाचा आहे.
मंत्रिमंडळ निर्णयाचे विवरण
प्रेस नोटमध्ये असे सांगितले आहे की, “या धोरणाद्वारे पारदर्शकता राखून आणि गरजेनुसार जमीन खरेदी व वाटप याची हमी देणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.”
आंदाजे ५००० हेक्टर जमिनीची खरेदी करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले असून या जमिनीवर विविध शहरी विकास उपक्रम राबविले जाणार आहेत ज्यामुळे शहरी जीवनमान सुधारता येईल.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
सरकारच्या निर्णयाला नागरिक व उद्योगक्षेत्रातून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. विरोधकांनी देखील या धोरणाचे स्वागत करत विकासासाठी हा महत्वपूर्ण टप्पा असल्याचे म्हटले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ‘थर्ड मुंबई’ प्रकल्पामुळे मुंबईतील घनता कमी होण्यास मदत होईल.
पुढे काय अपेक्षित?
- जमीन विक्रीसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करणे
- प्रकल्पाच्या विविध टप्प्यांची अंमलबजावणी
- नियमित प्रगती अहवाल सरकारकडे सादर करणे
- पूर्ण पारदर्शकता राखण्याचे सरकारी आदेश पाळणे
या सर्व प्रक्रियेमुळे ‘थर्ड मुंबई’ प्रकल्पाला यशस्वी करण्यास मदत होईल आणि मुंबईच्या शहरी विकासाला नव्या दिशेने गती मिळेल.
About The Author
