महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने ‘तिसरे मुंबई’ प्रकल्पासाठी जमिनीच्या धोरणाला मंजुरी दिली
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने ‘तिसरे मुंबई’ प्रकल्पासाठी नवीन जमिनीच्या खरेदी व वाटप धोरणाला मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे शहरी विकासाला चालना मिळणार आहे.
घटना काय?
‘तिसरे मुंबई’ हा एक महत्त्वाकांक्षी शहरी विकास प्रकल्प असून त्यात मुंबईतील सध्याच्या शहरापासून दूर असलेल्या भागात नवीन प्रशासनिक, आर्थिक आणि राहणीमानासंदर्भातील सुविधांचा समावेश करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाऱ्या जमिनींचा खरेदी आणि वाटप धोरण पारदर्शक आणि व्यवस्थित करण्याची गरज होती.
कुणाचा सहभाग?
महाराष्ट्राचे शहरी विकास मंत्री, महसूल आणि भू-विकास विभाग, मुंबई महानगरपालिका आणि संबंधित सरकारी यंत्रणा या धोरणाच्या संदर्भात प्रमुख भूमिका बजावत आहेत. मंत्रिमंडळाने सर्व संबंधित घटकांच्या सहमतीने धोरणाला मंजुरी दिली आहे.
धोरणाची मुख्य वैशिष्ट्ये
- जमिनीच्या खरेदी, बदल, कायदेशीर तपासणी आणि वाटप यासंबंधी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवणे
- जमिनीच्या खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि व्यवस्थापन सुधारणे
- स्थानिक रहिवाशांचे हित जपण्यावर भर देणे
आकडे आणि तथ्य
- प्रकल्पासाठी सुमारे १००० हेक्टर जमीन लागणार आहे
- अंदाजे ५०० कोटी रुपये निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे
- धोरणामुळे जमिनीच्या खरेदीत सुमारे ४०% वेळेची बचत होण्याची अपेक्षा
तात्काळ परिणाम आणि प्रतिक्रीया
धोरण मंजूर झाल्यानंतर स्थानिक व्यापारी मंडळ आणि शहरी विकास तज्ञांनी याचे स्वागत केले आहे. मात्र, काही विरोधकांनी अंमलबजावणीवर अधिक पारदर्शकता आणि स्थानिक लोकांशी संवाद अपेक्षित असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
पुढे काय?
- मंत्रिमंडळाने जमीन खरेदी प्रक्रियेचा तात्काळ आरंभ करण्याचे निर्देश दिले आहेत
- प्रकल्पाची प्राथमिक अंमलबजावणी पुढील सहा महिन्यांत सुरू होणार आहे
- धोरणाच्या अंमलबजावणीवर नियमित अधिकार्यांमार्फत अहवाल सादर करण्याचे आदेश
अधिक बातम्यांसाठी Maratha Press वाचत राहा.