महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने ‘तिसरे मुंबई’ प्रकल्पासाठी भूमी धोरण मंजूर केले
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने तिसरे मुंबई विकास प्रकल्पासाठी व्यापक भूमी धोरण मंजूर केले आहे, ज्याचा उद्देश मुंबई शहराचा आर्थिक आणि सामाजिक विकास सुनिश्चित करणे हा आहे.
घटना काय?
धोरणानुसार प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जमिनींचे न्याय्य व पारदर्शक संपादन आणि त्यांचे योग्य वाटप होईल. या भूमी धोरणामुळे प्रकल्पाच्या विकासासाठी आवश्यक ती जमीन योग्यरित्या वापरली जाईल.
कुणाचा सहभाग?
या धोरणाच्या तयार करण्यात महसूल विभाग, नगर विकास विभाग, धार्मिक आणि सामाजिक संघटना यांचा सहभाग होता. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
धोरणाचे मुख्य मुद्दे
- भूमी संपादनासाठी पारदर्शक प्रक्रिया निश्चित करणे.
- भूमी मालकांना न्याय्य भरपाई देणे.
- टिकाकारांच्या अडचणींसाठी समितीची नियुक्ती.
- पर्यावरण आणि सामाजिक परिणामांचा विचार करणे.
प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारच्या या निर्णयाला नागरिक आणि विकास तज्ञांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. विरोधकांनी अधिक पारदर्शकतेची मागणी केली आहे. महसूल खात्याने सांगितले की, हा निर्णय मुंबईच्या वाढत्या लोकसंख्येशी जुळणाऱ्या विकासासाठी एक मोठा टप्पा ठरेल.
पुढे काय?
धोरण जाहीर झाल्यानंतर स्थानिक अधिकार्यांसह भूमीखण्डांची नोंदणी केली जाईल आणि प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरू होईल. पुढील एक महिन्यांत प्रकल्पाची पूर्ण अंमलबजावणी सुरू करण्याचे नियोजन आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
