महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने Third Mumbai प्रकल्पासाठी जमीन धोरण मंजूर केले
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने मुंबईच्या Third Mumbai प्रकल्पासाठी एक सखोल जमीन धोरण मंजूर केले आहे, ज्यामुळे प्रकल्पाला वेगाने पुढे जाण्याची शक्यता वाढली आहे.
घटना काय?
या धोरणानुसार, प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन खरेदी, अधिग्रहण व वाटपासाठी निश्चित नियमावली तयार करण्यात आली आहे. यामध्ये सार्वजनिक हिताचा विचार करून जमीन मालकांना योग्य नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद केली आहे. तसेच, प्रकल्पाच्या जलद अंमलबजावणीसाठी सर्व सरकारी विभागांना सहकार्य करणे बंधनकारक ठरले आहे.
कुणाचा सहभाग?
धोरणाच्या आखणीमध्ये विविध मंत्रालयांचा विस्तृत सहभाग होता. त्यात नागर विकास विभाग, महसूल, परिवहन, पर्यावरण या विभागांसह मुंबई शहर विकास महामंडळ (MSDM) आणि स्थानिक प्रशासन यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारच्या या निर्णयाचे मुंबईतील निदर्शकांमध्ये स्वागत करण्यात आले आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, हे धोरण प्रकल्पाला वेगाने मूर्तरूप देईल आणि शहराच्या विकासाला नवीन दिशा प्राप्त होईल. मात्र, विरोधी पक्षांनी काही प्रश्न उपस्थित करून अधिक पारदर्शकता व सार्वजनिक गैरसोय याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
पुढे काय?
मंत्रिमंडळाने पुढील बैठकीत या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी कार्ययोजना सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. येत्या तीन महिन्यांत जमीन अधिग्रहणाच्या प्राथमिक पावलांची अधिकृत पावती मिळण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे व्यवसायिक, रहिवासी आणि नागरी सुविधांमध्ये सुधारणा होईल.
Maratha Press कडून अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा.
About The Author
