महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांची यंदाचा राज्याचा बजेट सादर करण्याची तयारी
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांची यंदाचा राज्याचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पासाठी वित्त खात्याच्या महत्त्वाच्या बैठकीनंतर तयारी पूर्ण झाली असून हा अर्थसंकल्प कोविड-19 नंतरच्या आर्थिक पुनर्बांधणीसाठी आणि विविध सामाजिक, आरोग्य तसेच अविकसित भागांच्या विकासासाठी असून आर्थिक स्थैर्य राखण्यावर भर देण्यात आला आहे.
घटना काय?
राज्य सरकारने आगामी आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प तयार करण्याचा अंतिम टप्पा पूर्ण केला असून मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस 25 मार्च रोजी हा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर करण्याची शक्यता आहे.
अर्थसंकल्पात समाविष्ट गोष्टी:
- सोळा विभागांसाठी निधी वाटप
- ग्रामीण आणि शहरी विकासासाठी विशेष योजना
- शैक्षणिक सुधारणा
- पर्यावरणीय धोरणांसाठी अनुदाने
कुणाचा सहभाग?
अर्थसंकल्पाच्या तयारीत अनेक महत्त्वाच्या व्यक्ती आणि विभाग कार्यरत आहेत:
- वित्तमंत्री
- विभिन्न विभागीय मंत्री
- आर्थिक सल्लागार
- सरकारी अधिकारी
सामाजिक न्याय सिद्ध करण्याच्या दृष्टीने खर्च व्यवस्थापनावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
अधिकृत निवेदन/प्रेस नोट
मंत्रालयांनी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “राज्याचा हा अर्थसंकल्प विकासात्मक तसेच समतोल राखण्याचा प्रयत्न आहे. यामध्ये जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत योजनांचा लाभ जाण्याचा मानस आहे.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
यंदा राज्याचा एकूण खर्च अंदाजे 4.5 लाख कोटी रुपये राखीव ठेवला असून, निधीचे वाटप खालीलप्रमाणे आहे:
- ग्रामीण विकासासाठी – 60%
- शिक्षणासाठी – 15%
- आरोग्यासाठी – 10%
- शहरी विकासासाठी – 12%
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
सरकारच्या निर्णयांचे विरोधकांचे मिश्रित प्रतिसाद आहेत:
- विरोधकांनी निर्णय कौतुकास्पद असल्याची नोंद घेतली आहे
- काही राजकीय पक्षांनी खर्चवाढीची शहानिशा घेण्याची मागणी केली आहे
- सामाजिक संघटनांनी आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रासाठी झालेल्या लक्ष देण्याचे समाधान व्यक्त केले आहे
पुढची अधिकृत कारवाई
बजेट सादरीकरणानंतर विधिमंडळात त्यावर चर्चा होईल आणि काही दुरुस्ती प्रस्ताव अपेक्षित आहेत. पुढील महिन्यात धरण योजना व कृषी विकासासाठी नवीन उपक्रम जाहीर होणार आहेत.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत रहा Maratha Press.