महाराष्ट्र सरकार- IIT बॉम्बे च्या सहकार्याने बनवत आहे बंगलादेशी निवडक AI साधन
महाराष्ट्र सरकारने IIT बॉम्बे च्या सहकार्याने एक Artificial Intelligence (AI) आधारित साधन विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्याद्वारे अवैध बंगलादेशी नागरिकांची ओळख पटवली जाईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ११ जानेवारी रोजी महायुती घोषणापत्राच्या प्रकाशनाच्या कार्यक्रमात या उपक्रमाची घोषणा केली आहे.
घटना काय?
राज्यातील बहुसंख्य नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी अवैध पन्ना-पुरावे ओळखणे महत्वाचे आहे. विशेषतः मुंबईमध्ये बंगलादेशीतून आलेल्या अवैध नागरिकांच्या संख्येत वाढ झाल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र सरकारने IIT बॉम्बे सोबत हातमिळवणी करून एक AI प्रणाली तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे बंगलादेशी नागरिकांची माहिती खात्रीशीर पद्धतीने तपासता येईल.
कुणाचा सहभाग?
- IIT बॉम्बे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आणि डेटा सायन्स विभाग
- महाराष्ट्र गृह मंत्रालय
- स्थानिक प्रशासन
- विविध सरकारी संस्था आणि पोलिस विभाग
हे सर्व घटक मिळून या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करत आहेत.
अधिकृत निवेदन / प्रेस नोट
सरकारच्या अधिकृत निवेदनानुसार, “या AI यंत्रणेच्या माध्यमातून बंगलादेशीतून आलेल्या अवैध नागरिकांची ओळख पटवणे अधिक सुरक्षित आणि प्रभावी होईल. यामुळे राज्यातील लोकसंख्येचा अचूक हिशोब ठेवता येणार आहे.”
पुष्टी-शुद्ध आकडे
महाराष्ट्र सरकारच्या अहवालानुसार, अंदाजे लाखो लोक अवैध पन्नाधारक आहेत, ज्यात मोठा भाग बंगलादेशी नागरिकांचा आहे. तथापि, नेमक्या संख्येची माहिती अद्याप उपलब्ध नाही. AI साधन विकसित झाल्यानंतर ही संख्या अधिक विश्वसनीय पद्धतीने मोजली जाईल.
तात्काळ परिणाम आणि प्रतिक्रियांचा सूर
या घोषणेनंतर सामाजिक संघटना, मानवी हक्क संस्था आणि विरोधकांनी वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत:
- काही लोकांनी याला नागरिकांचा छळ आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन मानले आहे.
- सरकार या उपक्रमाला कायदेशीरतेच्या आणि मानवी हक्कांच्या संरक्षणात असल्याचा दावा करते.
पुढे काय?
सरकार पुढील काही महिन्यांत AI साधनाचा प्रोटोटाइप तयार करेल आणि त्याची चाचणी करेल. नंतर राज्यभर या यंत्रणेचा वापर सुरू केला जाईल. गृह मंत्रालयाने पुढील सहा महिन्यांत प्रकल्प पूर्ण करण्याचा टाईमलाइन दिला आहे.
About The Author
