महाराष्ट्र सरकार आणि IIT बॉम्बे यांचा सहभाग; अवैध बांगलादेशी ओळखीसाठी AI साधन विकसित
महाराष्ट्र सरकार आणि IIT बॉम्बे यांनी संयुक्तपणे अवैध बांगलादेशी नागरिक ओळखण्यासाठी एक आधुनिक AI तंत्रज्ञान विकसित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामुळे राज्यातील सुरक्षा आणि नागरिकत्वाच्या प्रश्नांवर त्वरित निर्णय घेण्यास मदत मिळेल.
घटना काय?
11 जानेवारी 2024 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईतील अवैध बांगलादेशी लोकांना ओळखण्यासंबंधी महायुतीच्या घोषणांनंतर, महाराष्ट्र शासनाने IIT बॉम्बे सोबत भागीदारी करून हा AI प्रकल्प सुरू केला आहे.
कुणाचा सहभाग?
- महाराष्ट्र शासनाचे गृह मंत्रालय
- IIT बॉम्बे येथील डेटा सायन्स व AI विभाग
- स्थानिक पोलिस आणि नागरिक प्रशासन यांचा समावेश
या उपक्रमांतर्गत मोठ्या प्रमाणावर डेटा संकलित करून अवैध नागरीकांची त्वरित आणि अचूक ओळख करण्यात येणार आहे.
प्रेस नोट आणि अधिकृत निवेदने
महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत वक्तव्यानुसार, हा AI उपाय वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञानावर आधारित असून प्रशासनाला जलद आणि अचूक निर्णय घेण्यात मदत करेल. IIT बॉम्बेच्या संकेतस्थळावरही या प्रकल्पाची माहिती प्रदान करण्यात आली आहे.
पुष्टी-शुद्द आकडे
अंदाजानुसार महाराष्ट्रात सुमारे 7 लाखांहून अधिक अवैध बांगलादेशी नागरिक असल्याचे समजते. या आकड्याच्या आधारे राज्यातील धोरण आखले जाणार आहे.
तात्कालीन परिणाम व प्रतिक्रीया
- विरोधी पक्षांनी भाषेतील कठोरपणा आणि सामाजिक परिणामावरील चिंता व्यक्त केली आहे.
- मानवाधिकार संघटनांनी न्यायालयीन उपाययोजना सुचवल्या आहेत.
- प्रशासनाने हे तंत्रज्ञान कायद्याच्या चौकटीत वापरण्याचे आश्वासन दिले आहे.
पुढे काय?
- येत्या तीन महिन्यांत या AI टूलची प्राथमिक चाचणी होणार आहे.
- नंतर विविध विभागांमध्ये त्याचा वापर करून सुधारणा केली जाईल.
- आगामी विधानसभेत यासंबंधी कायदे किंवा नियम सुधारणा प्रस्तावित होऊ शकतात.
हे AI तंत्रज्ञान महाराष्ट्रातील नागरिकत्व आणि सुरक्षा सुनिश्चित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.