मुंबई-पुण्यात महिला महापौर: महाराष्ट्रातील २९ महापालकांच्या राखीव विभागणीची सविस्तर माहिती
महाराष्ट्रातील २९ महापालकांसाठी आरक्षण विभागणी जाहीर करण्यात आली असून, मुंबई आणि पुणे या प्रमुख शहरांना महिला महापौर मिळणार आहेत. ही आरक्षण धोरणे राज्यातील सामाजिक समतेचा आणि स्थानिक प्रशासनात महिलांच्या सहभागाचा उल्लेखनीय टप्पा ठरतील.
घटना काय?
महाराष्ट्र शासनाने नुकतीच २९ महापालकांसाठी महापौर आणि उपमहापौर पदांसाठी राखीव विभागणी जाहीर केली आहे. या योजनेनुसार मुंबई आणि पुणे या आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या शहरांना महिला महापौर मिळणार आहेत. तसेच, इतर महापालकांमध्ये सुद्धा सामाजिक घटकांना न्याय देत विविध वर्गासाठी आरक्षण ठरवण्यात आले आहे.
कुणाचा सहभाग?
महाराष्ट्रातील गृह मंत्रालय, स्थानिक स्वराज्य विभाग आणि आरक्षण आयोग यांनी या आरक्षण धोरणावर आधारित विभागणी तयार केली. शहरांच्या विविध सामाजिक घटकांच्या हितासाठी ही आरक्षणे आखण्यात आली आहेत. यामध्ये महिलांसह अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जनजाती (ST), आणि अन्य मागास वर्ग समाविष्ट आहेत.
प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारच्या या निर्णयावर स्थानिक राजकीय पक्षांनी विविध प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. काही पक्षांनी महिलांना महापौर म्हणून संधी दिल्याबद्दल सकारात्मक प्रतिसाद दिला तर, काहींनी राखीव विभागणीच्या प्रक्रियेबाबत विचारविनिमय केला आहे. महिला संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी हा निर्णय स्वागतार्ह असल्याचे म्हटले आहे.
पुढे काय?
आरक्षण धोरणानुसार, पुढील महिन्यांमध्ये महापालकांच्या नवीन महापौरांची नियुक्ती प्रक्रिया पार पडणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून निकालांची पूर्तता केली जाईल, ज्यामुळे प्रशासनात महिलांचा व सामाजिक विविधतेचा विशेष सहभाग दिसून येईल. या प्रक्रियेचे सविस्तर नियोजन महाराष्ट्र शासनाने केले आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
