मुंबई, पुणे ह्या महापालिकांत महिला महापौर आरक्षित; महाराष्ट्रातील 29 महापालका आरक्षण विभागणीचे धोरण जाहीर
महाराष्ट्र राज्यातील 29 महापालिका आणि नगरपालिकांसाठी महापौर तसेच इतर पदांसाठी आरक्षणाचे नवीन वर्गीकरण जाहीर करण्यात आले असून, त्यात मुंबई व पुणे महानगरपालिकांमध्ये महिला महापौर पदासाठी आरक्षण राखीव करण्यात आले आहे. हे निर्णय निकटच्या नगरपालिका निवडणुकीसाठी लागू होणार असून महिलांचा राजकारणातील सहभाग वाढविण्यासाठी महत्त्वाचा ठरला आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्र सरकारने 29 महापालिका आणि नगरपालिकांसाठी महापौर, उपमहापौर आणि इतर पदांवरील आरक्षणांचे वर्गीकरण जाहीर केले आहे. या अंतर्गत मुंबई व पुणे महानगरपालिकांमध्ये महिला महापौर पद राखीव करण्यात आले आहे. हा निर्णय महिला प्रतिनिधित्व वाढविण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
कुणाचा सहभाग?
आरक्षण निर्णय महाराष्ट्र गृह विभागाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मागण्या, समाजघटकांच्या सूचना आणि संबंधित कायद्यांचा अभ्यास करून प्रकाशित केला आहे. या योजनेत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला तसेच ऐतिहासिक दलित व इतर मागासवर्गीय समाजांसाठी भिन्न आरक्षण श्रेण्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
प्रमुख आकडेवारी
- 29 महापालिका व नगरपालिकांसाठी महापौर पदावर आरक्षण देण्यात आले.
- मुंबई व पुणे महानगरपालिकांमध्ये महिला महापौर पदासाठी आरक्षण.
- अन्य महापालिकांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांसाठीही आरक्षण राखीव.
प्रतिक्रियांचा सूर
शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत विविध महिला संघटना व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केले असून ते म्हणतात की, या निर्णयामुळे महिला नेतृत्वाला गती मिळेल आणि विकासाच्या निर्णय प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढेल. मात्र, काही विरोधकांनी वर्गीकरणाच्या निकषांवर मतभेद नोंदवले आहेत.
पुढे काय?
या आरक्षण धोरणाअंतर्गत महापालिका निवडणुका लवकरच होणार असून, सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व सुधारण्यासाठी पुढील पावले उचलणार आहे. महिला आरक्षणामुळे स्थानिक राजकारणातील संतुलन आणि नेतृत्व स्वरूपातील बदलावर सामाजिक व राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे.
About The Author
