मुंबई-पुणे महापालिकांत महिला महापौर पद राखीव; शिवसेना (यूबीटी)ने केला विरोध
मुंबई आणि पुणे महापालिकांत महिला महापौर पद राखीव करण्यात आले असून, या निर्णयावर शिवसेना (यूबीटी)ने विरोध नोंदवला आहे. महाराष्ट्र राज्य शासनाने मुंबई महानगरपालिका (BMC) महापौर पद महिला सामान्य वर्गासाठी राखीव ठेवले आहे, ज्यामुळे या शहरांमध्ये महिला महापौर सत्तास्थापित होण्याची शक्यता वाढली आहे.
घटना काय?
राज्य शासनाने BMC महापौर पदासाठी महिला सामान्य वर्गात राखीव ठेवण्यासंदर्भात लॉटरी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. या प्रक्रियेत अनेक पक्षांनी आपापले औचित्य मांडले. शिवसेना (UBT)चे नेते किरणी पेडणेकर यांनी या निर्णयावर चिंताव्यक्त करत, नियमांमध्ये होणाऱ्या बदलांबाबत आपत्ती व्यक्त केली आहे. त्यांनी ओबीसी व अनुसूचित जमातीसाठीही राखीव ठेवण्याची मागणी केली आहे.
कुठल्या घटकांचा सहभाग?
- राज्य सरकार
- BMC
- पुणे महापालिका
- शिवसेना (UBटी) पक्ष
- विविध सामाजिक संघटना
या घटकांनी महापौर पदासाठी महिला राखीव ठेवण्याच्या निर्णयात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.
अधिकृत निवेदन काय आहे?
महाराष्ट्र शासनाने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की “महापालिका महापौर पदासाठी महिला राखीव ठेवणे हा सामाजिक समावेश आणि सत्तेत महिलांचा सहभाग वाढवण्याचा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.” BMCच्या अधिकाऱ्यांनी देखील महिला महापौरांच्या निवडीसाठी सर्व नियमानुसार काम केले जाईल अशी आश्वासने दिली आहेत.
पुष्टी-शुद्द आकडे
- BMC महापौर पदावर महिला सामान्य वर्गासाठी एकूण एक पद राखीव ठेवले आहे.
- पुणे महापालिकेतही महिला महापौर पद राखीव ठेवण्यात आले आहे.
- राज्यातील महिला सत्ताधारी पदांमध्ये गेल्या पाच वर्षांत 25% वाढ नोंदली गेली आहे.
तात्काळ परिणाम आणि प्रतिक्रिया
शिवसेना (UBT) नेत्यांच्या विरोधामुळे राजकीय चर्चेला चालना मिळाली आहे. काही पक्षांनी आणि तज्ज्ञांनी महिला प्रतिनिधित्व वाढवणे सकारात्मक असल्याचे सांगितले आहे, पण सर्व वर्गांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळेपर्यंत नियमांमध्ये बदल आवश्यक आहेत अशी मत व्यक्त झाली आहे. नागरिकांमध्ये या निर्णयाचे स्वागत करणारे आणि अधिक व्यापक आरक्षणाची मागणी करणारे दोन्ही प्रकारचे प्रतिसाद दिसून येत आहेत.
पुढे काय?
राज्य सरकार पुढील टप्प्या म्हणून:
- सर्व महापालिका पदांची आरक्षण यादी अंतिम करणार आहे.
- निवडणूक प्रक्रियेला सुरुवात करणार आहे.
- सामाजिक संघटनांसोबत संवाद वाढवणार आहे.
- शिवसेना (UBT)च्या तक्रारींवर अन्वेषण करण्याची शक्यता आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.