पुणे महापालिकेचा नवीन निर्णय: मेरिट स्कालरशिपसाठी ₹८ लाखावर उत्पन्न मर्यादा जाहीर
पुणे महानगरपालिकेने आपल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी दिल्या जाणाऱ्या अभ्यासवृत्ती योजनेतील खर्चात वाढ लक्षात घेता नवीन आर्थिक नियम जाहीर केला आहे. या नियमानुसार, मेरिट स्कालरशिपसाठी वार्षिक कुटुंब उत्पन्नाची मर्यादा ₹८ लाख ठेवण्यात आली आहे, ज्यामुळे योजनेचा खर्च नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
घटना काय?
पुणे महानगरपालिकेच्या अभ्यासवृत्ती योजनेचा खर्च दोन दशकांत पाचपट वाढल्यामुळे, महापालिकेने आर्थिक भार कमी करण्यासाठी उत्पन्नावर मर्यादा घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत दिली जाते, परंतु खर्चात झालेली वाढ आणि सहभागी विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ लक्षात घेऊन नवीन नियम आखण्यात आला आहे.
कुणाचा सहभाग?
ही योजना पुणे महानगरपालिका शिक्षण विभागाद्वारे शासकीय आणि खाजगी शाळांतील गरजू आणि गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी चालवली जाते. महापालिका आयुक्त कार्यालय आणि आर्थिक खात्याचे अधिकारी यांनी नवीन नियमबद्दल अधिकृत घोषणा केली आहे.
पुष्टी-शुद्ध आकडे
महापालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेला गेल्या २० वर्षांत वार्षिक अंदाजे ₹५ कोटी ते ₹२५ कोटी खर्च येत आहे. ₹८ लाख उत्पन्न मर्यादा लागू केल्याने मुख्यतः आर्थिकदृष्ट्या गरजू विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होईल, असा महापालिकेचा दावा आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रिया
- शिक्षण तज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, योग्य आर्थिक नियोजनाशिवाय योजना टिकून राहणे कठीण असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
- मात्र काही पालक आणि विद्यार्थी संघटना नवीन नियमांमुळे काही विद्यार्थी वंचित राहू शकतात, अशी चिंता व्यक्त करत आहेत.
पुढे काय?
पुणे महापालिका लवकरच नवीन आर्थिक अटींबाबत अधिक माहिती देईल आणि नियमावली जारी करेल. तसेच शाळा आणि जिल्हा शैक्षणिक मंडळांमध्ये माहिती सत्रांचे आयोजन केले जाईल, जेणेकरून नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाऊ शकेल. डिजिटल नोंदी ठेवण्याची प्रक्रियादेखील सुरू केली जाईल.
अधिक माहितीसाठी आणि ताजी बातम्यांसाठी Maratha Press वाचत राहा.
About The Author
