पुण्यातील जमीन व्यवहार वाद: महसूल अधिकारी चुकीच्या नोंदींकडे दुर्लक्ष करू नयेत, म्हणाले उपमुख्यमंत्री अजित पवार
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुण्यातील जमीन व्यवहारातील महसूल अधिकाऱ्यांच्या तांत्रिक चुका नोंदींवर प्रश्न उपस्थित करत म्हटले आहे की, महसूल अधिकारी चुकीच्या नोंदींना मान्यता देण्याऐवजी त्यांना नाकारले असते तर हा वाद उद्भवला नसता.
घटना काय?
पुणे शहरातील एका महत्त्वाच्या जमीन व्यवहारात तांत्रिक चुका झाल्याच्या आरोपांनंतर महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांच्या व कर्मचाऱ्यांच्या कामावर अधिक देखरेख ठेवण्यात येत आहे. या प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मुलगा संबंधित असल्याने हा विषय थेट राजकीय वादाचा भाग झाला आहे.
कुणाचा सहभाग?
- महत्पूर्ण भूमिकेत महसूल खात्याचे अधिकारी आणि जमीन नोंदणी कार्यालय प्रमुख आहेत.
- पुणे पोलिस व राज्य सरकारची न्यायालयीन तपासणी टीमही या वादाचा तपास करत आहे.
- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या निष्क्रियतेवर ताशा दाखवली आहे.
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र महसूल विभागाने अद्याप अधिकृत भाष्य केलेले नाही, मात्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले की:
“नोंदणी चुकांवर त्वरित लक्ष दिले गेले असते तर ही घालमेल टाळता आली असती. महसूल अधिकारी यांनी चुक असलेल्या व्यवहारांना मान्यता देऊ नये.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
- पुणे जिल्ह्यात सुमारे ५० हून अधिक जमीन व्यवहार तातडीने पुनरावलोकनाखाली आहेत.
- संबंधित जमीन क्षेत्र सुमारे २५ हजार चौरस फूट इतके आहे.
- या चुका महसूल खात्याच्या अंदाजे १० कोटी रुपयांचा नुकसान होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
- सरकारने संबंधित अधिकारी आणि कर्मचार्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत.
- विरोधी पक्ष, सामाजिक संस्था आणि नागरिकांसमोर व्यवहारातील पारदर्शकतेची मागणी वाढली आहे.
पुढे काय?
महाराष्ट्र सरकारने या प्रकरणाच्या नोंदी तपासण्यासाठी विशेष समिती स्थापन केली असून या समितीला पुढील महिनाभरात सविस्तर अहवाल सादर करायचा आहे. महसूल खात्याने भविष्यात अशा चुका टाळण्यासाठी नवीन डिजिटल नोंदणी प्रणाली सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.