मुंबईतील अक्षा बीचवरील प्रमेनाड कायदेशीरच, महाराष्ट्र सरकारची घोषणा
मुंबईतील मलाड वेस्ट येथील अक्षा बीचवर महाराष्ट्र मरीन बोर्ड (MMB) कडून बांधलेला प्रमेनाड आता कायदेशीर असल्याची महाराष्ट्र सरकारने अधिकृत पुष्टी केली आहे. काही काळापूर्वी या प्रमेनाडच्या अनधिकृततेवर वाद निर्माण झाले होते, परंतु सरकारच्या निवेदनानुसार हा प्रकल्प पूर्णपणे नियमानुसार आहे.
प्रोजेक्टचे तपशील
महाराष्ट्र मरीन बोर्डने अक्षा बीचवर पर्यावरणपूरक आणि समुद्रकिनाऱ्याचे संरक्षण करीत प्रमेनाड तयार केला आहे. काही सामाजिक संस्था आणि स्थानिक नागरिकांनी या प्रोजेक्टवर आक्षेप घेतले, कारण त्यांना वाटले की हे बांधकाम नैसर्गिक किनाऱ्याचे नुकसान करू शकते. मात्र, सरकारने स्पष्ट केले की या प्रकल्पासाठी सर्व आवश्यक परवानग्या मिळाल्या असून बांधकाम नियमांच्या अधीन करण्यात आले आहे.
प्रकल्पातील सहभाग
या प्रकल्पाची अंमलबजावणी खालील संस्थांनी केली आहे:
- महाराष्ट्र मरीन बोर्ड (MMB)
- पर्यावरण व जलसंपदा मंत्रालये
- मुंबई महानगरपालिका आणि स्थानिक प्रशासन
हे सर्व भागीदार प्रमेनाडच्या योग्य देखभालीसाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत.
प्रतिक्रिया आणि पुढील पावले
सरकारच्या घोषणा नंतर विरोधकांनी पर्यावरणीय आणि सामाजिक मुद्द्यांवर लक्ष देऊन या प्रकल्पाची पुनरावृत्ती करावी, असे सुचवले आहे. तज्ज्ञांनी म्हणाले की गुणवत्ता नियंत्रण व पर्यावरणीय परिणामांचे काटेकोर परीक्षण करणे गरजेचे आहे.
सरकारने यापुढे प्रमेनाडच्या नियमित देखभालीसाठी विशेष उपक्रम राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय, पर्यावरणपूरक तत्त्वांनुसार जागेचे पुढील विकास करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
निष्कर्ष
मुंबईतील अक्षा बीचवरील प्रमेनाड विवादग्रस्त असल्याचे वाटले तरीही आता तो कायदेशीर आणि सामाजिक दृष्ट्या स्वीकारार्ह प्रकल्प असल्याचे महाराष्ट्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. आगामी काळात त्याची क्षमता आणि पर्यावरणीय परिणाम यांचे योग्यतापूर्वक व्यवस्थापन होणे अपेक्षित आहे.
About The Author
