अन्ना हजारे यांचा महाराष्ट्र सरकारच्या लोकायुक्त विलंबाविरुद्ध अनिश्चितकालीन उपोषणाचा इशारा
मुंबई, २५ डिसेंबर २०२५ – महाराष्ट्रातील लोकायुक्त कायद्याच्या अंमलबजावणीत दोन वर्षांचा विलंब झाल्याने, समाजसेवक अन्ना हजारे यांनी अनिश्चितकालीन उपोषण सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही घोषणा त्यांनी आज प्राथमिक पत्रकार परिषदेत केली.
घटनाक्रमाचे तपशील
लोकायुक्त हा महाराष्ट्रात भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा सरकारी यंत्रणा आहे. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत या कायद्यावर कार्यवाही होत नसल्यामुळे लोकस्तरावर असंतोष वाढला आहे. या मागमूस करीत, अन्ना हजारे यांनी उपोषण ही अंतिम पध्दत म्हणून स्वीकारण्याचा इशारा दिला आहे.
कुणाचा सहभाग?
महाराष्ट्र सरकार, विशेषतः महसूल व लोकशाही विभाग या प्रकरणात जबाबदार आहेत. याशिवाय, विधानमंडळाद्वारे लोकायुक्त कायद्यासंबंधी प्रक्रिया अजूनही पूर्ण झालेली नाही. सामाजिक संघटना व नागरिकही या विलंबाच्या निषेधार्थ अन्ना हजारेंच्या कार्याला पाठिंबा देत आहेत.
सरकारची प्रतिक्रिया आणि विरोधकांची भूमिका
- सरकारने लोकायुक्त कायदा अंमलात आणण्यास विलंब करणारा आरोप नाकारला असून, नियमांसाठी तांत्रिक अडचणी असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
- विरोधी पक्षांनी विलंबाचा खजिना सांगत हा उपोषण ऐतिहासिक असल्याचा दावा केला आहे.
- तज्ज्ञांनी सांगितले की, लोकायुक्तच्या विलंबामुळे भ्रष्टाचार नियंत्रण मजबूत होत नाही व प्रशासन कार्यक्षम होत नाही.
पुढील पावले काय?
अन्ना हजारे यांनी दिलेल्या इशार्यानुसार, सरकारने आठवड्यात आत कायदा लागू करण्याचं सुनिश्चित न केल्यास उपोषण वाढू शकते. पुढील ५ दिवसांत महाराष्ट्र शासनाने अधिकृत निवेदन जारी करणे अपेक्षित आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
