अन्ना हजारेनं महाराष्ट्रातील लोकायुक्त स्थापनावरील उशीरावर अनिश्चितकालीन उपोषण जाहीर केले
महाराष्ट्रातील लोकायुक्त स्थापनेवरील दोन वर्षांच्या विलंबामुळे सामाजिक कार्यकर्ते अन्ना हजारे यांनी अनिश्चितकालीन उपोषण जाहीर केले आहे. लोकायुक्त कायदा २०२३ मध्ये मंजूर झाला असला तरी, प्रशासनातील अर्चा व प्रक्रियांच्या अडचणींमुळे त्याची अंमलबजावणी अद्याप झाली नाही.
संदर्भ
लोकायुक्त कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये झालेल्या विलंबामुळे महाराष्ट्रातील लोकांनी असंतोष व्यक्त केला आहे. आस्थापनासाठी राज्याने २५ कोटी रुपये बजेट राखून ठेवले आहे.
घटना आणि प्रमुख मुद्दे
- लोकायुक्त कायदा २०२३ मध्ये मंजूर, पण अंमलबजावणी २ वर्षांपासून विलंबित.
- अन्ना हजारे यांनी यावर अनिश्चितकालीन उपोषणाची घोषणा केली.
- सरकार प्रशासकीय अडथळे दूर करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
संबंधित घटक
- महाराष्ट्र शासन
- विधानमंडळ
- लोकायुक्त कार्यालय
- सामाजिक कार्यकर्ते तसेच नागरिक जनतेचा सहभाग
प्रशासनाची अधिकृत प्रतिक्रिया
लोकायुक्त विभागाच्या निवेदनानुसार, प्रशासकीय अडथळे दूर करण्यासाठी कार्यवाही सुरू असून, लवकरच कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल.
परिणाम आणि प्रतिक्रिया
- अन्ना हजाऱ्यांच्या निर्णयावर विरोधी पक्षांनी तात्काळ कृतीची मागणी केली.
- सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी त्यांना पाठिंबा व्यक्त केला.
- सरकारने विलंबाबद्दल दिलगीर व्यक्त केली आहे.
पुढील पावले
महाराष्ट्र शासनाने पुढील आठवड्यात लोकायुक्त कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी बैठक बोलावली आहे. त्याचप्रमाणे, अन्ना हजारे उपोषणाच्या पुढील टप्प्यांबाबत माहिती लवकरच जाहीर करतील.
About The Author
