NGT ने PMC कडून झाडतोडी व पर्यायी लागवडीसाठी सविस्तर अहवाल मागितला
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (NGT) पुणे महानगरपालिका (PMC) कडून झाडतोडीची माहिती आणि पर्यायी लागवडीविषयी सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही कारवाई पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची असून पुण्यातील झाडतोडीच्या वाढत्या घटनांना नियमन करण्यासाठी करण्यात आली आहे.
घटना काय?
माजी निकालानुसार, PMC यांना तीन महिने मुदत देण्यात आली होती, ज्यात त्यांना झाडतोडीचा तपशीलवार डेटा सादर करायचा होता. तथापि, PMC ने या माहितीच्या व्यापकतेमुळे अधिक वेळ मागितला होता. यानंतर, NGT ने अतिरिक्त दोन आठवड्यांची मुदत दिली असून पुढील सुनावणी ११ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
कुणाचा सहभाग?
- PMC — मुख्य सरकारी संस्था जिने झाडतोडीची माहिती सादर करणे आवश्यक आहे.
- पर्यावरण मंत्रालय — पर्यावरणाच्या हितासाठी काम करणारी संस्था.
- NGT — पर्यावरण संरक्षणासाठी न्यायालयीन संस्था.
अधिकृत निवेदन
NGT च्या अध्यक्षांनी म्हटले की, “झाडतोडी आणि पर्यायी लागवडीची तपासणी करून प्राप्त झालेल्या अहवालावर आधारित योग्य ती कारवाई केली जाईल. या अहवालामुळे PMC चा पर्यावरण संवर्धनाचा मागोवा घेता येईल.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
- गेल्या वर्षी पुणे शहरात १०,००० झाडांचे कत्तल झाले.
- त्यापैकी ७५% झाडे नियमीत परवानगीने कापण्यात आले आहेत.
- बाकीची झाडे अनधिकृत आहेत.
- PMC ने आतापर्यंत ५,००० नवीन वृक्षपिकांची नोंद केली आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
सामाजिक संघटना आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी NGT च्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. या निर्णयामुळे शहरातील झाडतोडीला नियंत्रण मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. PMC ने अधिक वेळ मागितल्याने काही प्रमाणात विलंब झाला असला तरी माहिती सादरीकरणासाठी अधिक वेळ देणे पर्यावरणीय हितासाठी फायदेशीर समजले आहे.
पुढे काय?
PMC कडून मागवलेली सर्व माहिती सादर केल्यानंतर, NGT पुढील सुनावणीमध्ये आवश्यक त्या उपाययोजनांबाबत निर्णय घेईल. पुढील टप्प्यात PMC ला झाडतोडीवर कडक निर्बंध लावण्याचे आदेश मिळू शकतात आणि पर्यायी लागवडीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी कठोर धोरणे लागू शकतात.
About The Author
