केंद्राने महाराष्ट्र बँकेत ६% शेअर्स विक्रीसाठी OFSची योजना, २५०० कोटी रु. होण्याची अपेक्षा
केंद्र सरकारने महाराष्ट्र बँकेत आपला ६% पर्यंतचा हिस्सा ऑफर फॉर सेल (OFS) मार्गे विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विक्रीमध्ये १% पर्यंतचा ग्रीन-शू पर्याय देखील समाविष्ट आहे, ज्यामुळे विक्रीतील तरलता वाढविणे शक्य होईल. या व्यवहारातून सरकारला सुमारे २५०० कोटी रुपए निधी उभारण्याची अपेक्षा आहे.
घटना काय?
केंद्र सरकारने राष्ट्रव्यापी सार्वजनिक क्षेत्रातील महाराष्ट्र बँकेतून आपला ६% हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. विक्री OFS माध्यमातून होणार असून, ग्रीन-शू पर्यायामुळे आवश्यकतेनुसार अधिक शेअर्सची विक्री करता येईल.
कुणाचा सहभाग?
- केंद्र सरकार
- महाराष्ट्र बँक
- शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार
हे सर्व घटक या विक्रीमध्ये सहभागी असतील. शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांसाठी ही गुंतवणुकीची नवीन संधी आहे. वित्त मंत्रालयाने हा निर्णय अधिकृतपणे घोषित केला आहे.
अधिकृत निवेदने आणि आकडे
अर्थ मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे की:
“महाराष्ट्र बँकेतून OFS माध्यमातून ६% पर्यंतचा हिस्सा विक्री करण्यात येईल, ज्यात १% पर्यंतचा ग्रीन-शू पर्यायही असेल. यामुळे सरकारला सुमारे २५०० कोटी रुपयांची निधी उभारणी होईल.”
तात्काळ परिणाम आणि प्रतिक्रिया
या विक्रीनंतर, केंद्राची महाराष्ट्र बँकेतली हिस्सेदारी ७५% खाली येईल. त्यामुळे बँकेचे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील भागधारकांचे हितसंबंध बदलतील. आर्थिक तज्ज्ञांनी हा निर्णय बँकेच्या वित्तीय स्वावलंबनासाठी फायदेशीर मानला आहे. मात्र, विरोधकांनी आरोग्य आणि बँकिंग क्षेत्रात केंद्राची भूमिका कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.
पुढे काय?
- विक्री प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी नियोजन सुरु आहे.
- पुढील महिन्यात OFS ची तारीख निश्चित केली जाईल.
- सरकारकडून पुढील महिन्यांत अधिकृत सूचना जारी होतील.
- महाराष्ट्र बँकेच्या शेअर बाजारावरील परिणामाचा जलद अभ्यास करण्यात येईल.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.