केंद्र सरकार बँक ऑफ महाराष्ट्रमधील ६% हिस्सा OFSमार्फत विकणार, अंदाजे २५०० कोटीं अधिक निष्पन्न
केंद्र सरकारने बँक ऑफ महाराष्ट्र मध्ये आपला ६% हिस्सा OFS (Offer For Sale) च्या माध्यमातून विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विक्रीनंतर सरकारला अंदाजे २५०० कोटी रुपयांचा निधी उभारता येईल. विक्रीत १% ग्रीन-शू पर्यायदेखील समाविष्ट असून, यामुळे निधी उभारणीची क्षमता वाढेल. या निर्णयाचा उद्देश सरकारचा बँकेत असलेला हिस्सा ७५% पेक्षा कमी करणे हा आहे.
घटना काय?
भारत सरकारने चालू आर्थिक वर्षात सरकारी बँकांमधील हिस्स्यांची विक्री वाढविण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. त्या अनुषंगाने बँक ऑफ महाराष्ट्रमधील सरकारी हिस्सा सध्याच्या जास्तीत जास्त स्तरावर असून त्याला कमी करण्यासाठी ६% हिस्सा OFS च्या माध्यमातून विकायचा आहे. यामध्ये 1% ग्रीन-शू पर्यायामुळे अतिरिक्त विक्रीची संधी निर्माण होते.
कुणाचा सहभाग?
- केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयाची प्रमुख भूमिका असेल.
- स्टॉक एक्सचेंज आणि सेबी (Securities and Exchange Board of India) या संस्थांचे नियमन लागू होईल.
- बँक ऑफ महाराष्ट्र व्यवस्थापन आणि वित्तीय सल्लागार प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील.
प्रतिक्रियांचा सूर
या विक्रीमुळे केंद्र सरकारला निधी उभारणीचा मार्ग खुला झाला असून, हा निधी सार्वजनिक क्षेत्रातील इतर प्रकल्पांसाठी वापरता येईल. विरोधी पक्षांनी या निर्णयावर शंका नोंदवल्या असल्या तरी, तज्ञांनी या आर्थिक धोरणाला सकारात्मक पाहिले आहे.
पुढे काय?
ही OFS प्रक्रिया लवकरच स्टॉक मार्केटमध्ये सुरू होईल. केंद्र सरकारने विक्रीसाठी आवश्यक अधिकृत सूचना आणि नियमन पूर्ण केले आहे. विक्रीनंतर बँक ऑफ महाराष्ट्रमधील सरकारचा हिस्सा ७५% पेक्षा कमी राहील, जो धोरणानुसार आवश्यक आहे.
अधिक बातम्यांसाठी Maratha Press वर लक्ष ठेवा.
About The Author
