44 एकरी महार भूमी वाद: जूनमध्ये पुणे अधिकाऱ्याने पवार पुत्राच्या कंपनीच्या विनंतीवर भूमी रिकामी करण्याचा आदेश दिला
पुण्यातील 44 एकर क्षेत्रातील महार जमिनीच्या वादावर नवीन घटनाक्रम समोर आला आहे. जून महिन्यात एका अधिकाऱ्याने पवार पुत्राच्या कंपनीच्या विनंतीनुसार संबंधित जमीन रिकामी करण्याचा टहशिलदारांना आदेश दिला होता, ज्याला मंजूर न करता स्थानिक बोटॅनिकल सर्व्हे संस्थेला जमीन रिकामी करण्याचा आदेश देण्यात आला. तथापि, या आदेशाला FIR मध्ये ‘अवैध’ ठरवण्यात आले आहे.
घटना काय?
44 एकर क्षेत्रातील महार जमिनीच्या मुळाधिकार आणि ताब्याच्या प्रश्नावर हा वाद सुरू आहे. जून 2025 मध्ये पुणे येथील स्थानिक प्रशासनाने पवार कुटुंबाच्या मालकीच्या परंतु या क्षेत्रातील असलेल्या कंपनीच्या अर्जानुसार जमिनीवरील ताबा बदलण्याचा प्रयत्न केला. यासाठी टहशिलदारांनी वनस्पती सर्वेक्षण संस्था (Botanical Survey) कडून जमीन रिकामी करण्याचं आदेश दिला. मात्र या आदेशाला विरोध करून FIR दाखल झाली आहे.
कुणाचा सहभाग?
- पुणे जिल्हा प्रशासन
- जमीन मालक म्हणून पवार कुटुंबाच्या संबंधित कंपनी
- वनस्पती सर्वेक्षणासाठी काम करणाऱ्या सरकारी संस्था
- स्थानिक सामाजिक संघटना
या संघटनांनी या घटनाक्रमा विरोध दर्शविला आहे.
अधिकृत निवेदन/प्रेस नोट
पुणे जिल्हा प्रशासनाने अधिकृतरीत्या सांगितले की, “जमीन विषयीच्या तक्रारींची चौकशी करत असल्याने टहशिलदारांनी आवश्यक ती कारवाई करताना आदेश दिले. तथापि FIR नोंद झाल्यानंतर चौकशीसाठी सर्व संबंधित घटकांसह बैठक झाली आहे.”
FIR मध्ये काय म्हटले आहे?
FIR मध्ये म्हटले आहे की पवार पुत्राच्या कंपनीचा अर्ज आणि त्यावरून झालेला टहशिलदारांचा आदेश ‘अनैतिक आणि अवैध’ आहे. यामुळे वनस्पती सर्वेक्षण संस्थेची कामकाज प्रभावित झाली असून शासनाकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
तात्काळ परिणाम आणि प्रतिक्रियांचा सूर
या प्रकरणामुळे पुण्यातील सामाजिक आणि राजकीय स्तरावर चर्चा रंगली आहे. काही विरोधकांनी प्रशासनावर नेहमी प्रमाणे पक्षपाती वागणूक देत असल्याचा आरोप केला आहे. तज्ज्ञांनी सांगितले की अशा प्रकरणांत पारदर्शकतेची गरज आहे जेणेकरून मूळ जमिनी धारकांच्या हक्कांमध्ये कपात होणार नाही.
पुढे काय?
या प्रकरणी पुढील तपास जिल्हा प्रशासन व न्यायालयीन स्तरावर चालू आहे. पुढील आदेशामध्ये FIR मधील मुद्द्यांचा सखोल विचार होऊन प्रत्येक पक्षाचा निष्पक्ष न्याय होण्याची अपेक्षा आहे. सरकारने या प्रकारात शिस्तीतून काम करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
