2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट प्रकरण : सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राचा बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध याचिका सुनावणी २४ जुलैला
मुंबई, २४ जुलै – २००६ मध्ये मुंबईतील ट्रेन ब्लास्ट प्रकरणी बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात आपली याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणातील सुनावणी २४ जुलै रोजी होणार आहे. या याचिकेमुळे २००६ मधील या प्रचंड आणि राष्ट्राला धक्का देणाऱ्या घटना पुन्हा एकदा न्यायालयीन चौकशीत येतील.
घटना काय?
२००६ मध्ये मुंबईतील विविध ठिकाणांनी एकाधिक ट्रेन ब्लास्ट घडवले गेले, ज्यामुळे अनेक लोकांचा जीव गेला आणि जखमी झाले. या ब्लास्टचे स्वरूप अतिशय संगठित आणि दहशतवाद्यांचे आक्रमण असल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी अनेक दहशतवाद्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि अद्यापही त्याचे निकाल न्यायालयीन प्रक्रियेत आहेत.
कुणाचा सहभाग?
महाराष्ट्र सरकारने या प्रकरणाच्या पुनर्विचारासाठी बॉम्बे उच्च न्यायालयाचा निकाल आव्हान केला आहे. या याचिकेमध्ये दहशतवाद विरोधी घटना आणि त्यावरच्या कायदेशीर कारवाईची चौकट सुधारण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सरकारने आपल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, “या प्रकरणातील दोषी कायदेशीर प्रक्रियेप्रमाणे जबाबदार धरले गेले पाहिजेत, तर न्यायालयाने सखोल आणि न्यायपूर्ण निर्णय द्यावा.“
प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारचे यावेळी पावले सकारात्मक म्हणून पाहिले जात आहेत. दहशतवाद्यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी हे पाउल महत्त्वाचे मानले जात आहे. विरोधकांनी मात्र या प्रकरणावर न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत सावधगिरी व्यक्त केली आहे. सामाजिक संघटना आणि सुरक्षा तज्ज्ञांनी या याचिकेला प्रामाणिक आणि वस्तुनिष्ठ न्याय मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
पुढे काय?
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, २४ जुलै या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीमध्ये या प्रकरणाचा तपशीलवार आढावा केला जाईल. या याचिकेमुळे आगामी काळात बॉम्बे उच्च न्यायालयामुळे दिलेल्या निकालाची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाकडून मिळणाऱ्या निर्णयावरून पुढील कायदेशीर कारवाई निश्चित केली जाईल.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
