सोशल मीडियावर भारत-पाक संघर्षावरील पोस्टमुळे १७ वर्षीय विद्यार्थ्याला अटक

मुंबईमध्ये एका १७ वर्षांच्या विद्यार्थ्याला अटक करण्यात आली आहे. त्याने भारत-पाकिस्तान संघर्षावर सोशल मीडियावर पोस्ट केली होती. ही पोस्ट वादग्रस्त ठरली. त्यानंतर शाळेने त्याला निलंबित केलं आणि त्याच्या पालकांनी उच्च न्यायालयात हा निलंबनाचा निर्णय आव्हान दिला. पण न्यायालयीन प्रक्रियेच्या दरम्यानच पोलिसांनी त्याला अटक केली. त्यामुळे हा विषय सध्या राज्यभरात चर्चेचा विषय ठरला आहे.

घटना कशी घडली

हर्षद (काल्पनिक नाव) हा मुंबईतील एका नामांकित शाळेत शिकतो. काही दिवसांपूर्वी भारत-पाकिस्तान सीमेजवळ झालेल्या लष्करी कारवाईनंतर हर्षदने आपल्या इंस्टाग्रामवर एक स्टोरी टाकली. त्यामध्ये त्याने भारत सरकारच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले होते आणि पाकिस्तानच्या दृष्टिकोनातून परिस्थिती दाखवली होती.

ही पोस्ट व्हायरल झाली. काही लोकांना ती देशविरोधी वाटली. काही पालकांनी आणि राजकीय लोकांनी याला तीव्र विरोध केला. शाळेने लगेचच कारवाई करत हर्षदला शाळेतून निलंबित केलं.

कायद्याचा हस्तक्षेप

हर्षदच्या पालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यांनी सांगितलं की, एका विद्यार्थ्याने मत मांडल्यामुळे त्याला निलंबित करणं चुकीचं आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा त्याचा हक्क आहे.

न्यायालयात ही याचिका सुरू असतानाच मुंबई पोलिसांनी हर्षदला अटक केली. पोलिसांचं म्हणणं आहे की हर्षदची पोस्ट देशात तणाव निर्माण करू शकते. त्यामुळे त्याच्यावर IT कायदा आणि भारतीय दंड संहितेअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.

सामाजिक माध्यमांवरील प्रतिक्रिया

ही बातमी समोर येताच सोशल मीडियावर लोकांमध्ये संताप व्यक्त झाला. ट्विटरवर हा हॅशटॅग ट्रेंड झाला. अनेक लोकांनी म्हटलं की एका विद्यार्थ्याला मत मांडल्यामुळे अटक करणं चुकीचं आहे.

एका वापरकर्त्याने लिहिलं, “आज जर विचार करण्याचाही अधिकार नसेल, तर उद्या आपण काय शिकवणार?”

काही लोकांनी मात्र हर्षदच्या पोस्टवर नाराजी व्यक्त केली. “देशविरोधी विचार पसरवणं स्वातंत्र्य नाही” असंही मत मांडण्यात आलं.

तज्ज्ञांचं मत

मानवाधिकार वकील अंजली मित्तल म्हणाल्या, “विद्यार्थ्यांना विचार करण्याचं स्वातंत्र्य असायला हवं. जर त्यांना शिक्षा केली तर ते घाबरतील.”

मानसशास्त्रज्ञ डॉ. विनायक पटवर्धन म्हणाले, “तरुण पिढी सोशल मीडियावर व्यक्त होतेय हे चांगलं आहे. पण त्यांना योग्य मार्गदर्शनही गरजेचं आहे.”

शाळेची भूमिका आणि प्रश्नचिन्हं

शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी सांगितलं, “शाळेचा शिस्तीचा नियम मोडल्यामुळे आम्ही निलंबन केलं. कोणालाही त्रास द्यायचा उद्देश नव्हता.”

मात्र, या प्रकरणामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत:

• विद्यार्थ्यांनी सोशल मीडियावर काय पोस्ट करावं, हे ठरवण्याचा अधिकार शाळेला आहे का?
• अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची सीमा काय आहे?
• कायद्याचा वापर शिक्षणाच्या चौकटीत योग्य आहे का?

पुढे काय होणार

हर्षद सध्या बालसुधारगृहात आहे. पुढील आठवड्यात त्याच्या जामीन अर्जावर सुनावणी होणार आहे. समाजातील अनेक लोक, शिक्षक, पालक आणि कायदेतज्ज्ञ यांचे लक्ष आता न्यायालयाच्या निर्णयाकडे आहे.

हे प्रकरण केवळ एका पोस्टबद्दल नाही. तर हे आपल्या समाजाच्या विचारधारेवर, शिक्षण पद्धतीवर आणि सोशल मीडियाच्या वापरावर प्रश्न उपस्थित करतं.

About The Author