सुप्रीम कोर्टाने पुणे प्रशासनाला आयएलएस हिल रोडसाठी पर्यावरण मंजुरी मिळवण्यास आदेश दिला

Spread the love

सुप्रीम कोर्टाने पुणे शहरातील भारतीय कायदा समाजाच्या (Indian Law Society – ILS) परिसरातून जाणाऱ्या बालभारती-पौड फाटा लिंक रोडच्या भाग असलेल्या ‘ILS हिल रोड’ प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय मंजुरी मिळवण्यास स्पष्ट आदेश दिला आहे. या आदेशानुसार पर्यावरणीय नियमांचे पालन न करता प्रकल्प सुरु होऊ नये, अशी चिंता कोर्टाने व्यक्त केली आहे.

घटना काय?

सुप्रीम कोर्टाने पुणे महानगरपालिकेसह संबंधित प्रशासनाला आयएलएस हिल रोड बांधकामासाठी आवश्यक पर्यावरणीय मंजुरी न घेतल्यास कोणतीही कामे अगोदर करू नये, असा आदेश दिला आहे. हा प्रकल्प बालभारती क्षेत्रात असून, नवीन लिंक रोड मुळे वाहतूक सुविधा सुधारण्याचा उद्देश असला तरी त्याचा पर्यावरणीय परिणाम तपासणे गरजेचे आहे, असे कोर्टाने सांगितले.

कुणाचा सहभाग?

  • हा प्रकल्प भारतीय कायदा समाज आणि पुणे महानगरपालिका यांच्या संयुक्त प्रयत्नाने नियोजित केला आहे.
  • पर्यावरण मंत्रालय, पुणे जिल्हा प्रशासन आणि पर्यावरणीय तज्ज्ञ या प्रकल्पाचे पुनरावलोकन करत आहेत.
  • पर्यावरण संरक्षण संस्थांनी या प्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

प्रेस नोट व अधिकृत निवेदन

पर्यावरण मंत्रालयाच्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की:

“कोणत्याही मोठ्या बांधकाम प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय मंजुरी अनिवार्य असून, त्याचा पारदर्शक आढावा घेणे हे प्रकल्पाच्या दीर्घकालीन यशासाठी आवश्यक आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचे पूर्णपणे पालन करण्यासाठी संबंधित प्रशासनाने पर्यावरणीय परिणामांचे पुनर्मूल्यमापन करावे.”

तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया

  • सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामुळे पुणे महानगरपालिकेने तातडीने प्रकल्प पुढे न नेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
  • विरोधकांनी या आदेशाचे स्वागत करत प्रशासनाकडे प्रयत्नांची सत्यता तपासण्याची मागणी केली आहे.
  • पर्यावरण तज्ज्ञांनी हा निर्णय पर्यावरण संरक्षणासाठी महत्त्वाचा असल्याचे मानले आहे.
  • नागरिकांमध्ये या निर्णयाबाबत सकारात्मक चर्चा सुरु आहे.

पुढे काय?

या प्रकल्पाच्या आगामी टप्प्यात पर्यावरणीय परीक्षेसाठी स्वतंत्र समिती स्थापन केली जाणार आहे. त्याचा अहवाल पाहून पुढील व्यवहारिक कारवाईवर निर्णय होईल. संबंधित प्रशासनाला आगामी ३० दिवसांत पर्यावरणीय अटी पूर्ण केल्याचा दाखला कोर्टात सादर करावा, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.

Maratha Press कडून अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा.

About The Author

You cannot copy content of this page

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com