सुप्रीम कोर्टानं PMC ला बलभारती-पौड फाटा लिंक रोडसाठी पर्यावरणीय मंजुरी मिळवण्याचे निर्देश
सुप्रीम कोर्टाने पुणे महानगर पालिकेला (PMC) बलभारती-पौड फाटा लिंक रोडच्या बांधकामासाठी आवश्यक पर्यावरणीय मंजुरी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा निर्णय पर्यावरणीय संघटनांच्या तक्रारींवर आणि स्थानिक नागरिकांच्या प्रतिक्रिया लक्षात घेऊन Wednesdayच्या सुनावणीनंतर करण्यात आला.
घटना काय?
बलभारती ते पौड फाटा लिंक रोड प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय मंजुरी बाबत वाद चालू होता कारण हा रस्ता आधीच्या विकास आराखड्यात समाविष्ट नव्हता. त्यामुळे पर्यावरणीय दुष्परिणाम होण्याची भीती व्यक्त झाली. स्थानिक पर्यावरणीय संघटनांनी हा प्रकल्प अनधिकृत असल्याचा विरोध केला.
कुणाचा सहभाग?
या प्रकरणात पुढील घटक सहभागी आहेत:
- पुणे महानगर पालिका (PMC)
- नागरीक चेतना मंच (पर्यावरणीय संघटना)
- महाराष्ट्र शासनाचा पर्यावरण मंत्रालय
- सुप्रीम कोर्ट
PMC ने प्रकल्पाची पुनर्तपासणी करत न होता त्याला आराखड्यात समाविष्ट केल्याची माहिती अदालतांना दिली आहे.
अधिकृत निवेदन
PMC ने म्हटले आहे, “आम्ही पर्यावरणीय मंजुरीसाठी आवश्यक सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहोत आणि नागरिकांचा हित लक्षात घेत आहोत.“
पुष्टी-शुद्द आकडे
सध्या PMC ने या प्रकल्पाचा बांधकाम खर्च किंवा पर्यावरणीय परिणामाबाबत अधिकृत आकडेवारी दिली नाही. परंतु प्रकल्पामुळे काही झाडे, निसर्ग आणि स्थानिक परिसंस्था प्रभावित होण्याची शक्यता आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रिया
- पर्यावरणीय संघटना या निर्णयाने संतुष्ट आहेत.
- नागरीक चेतना मंचने म्हटले की, पर्यावरणीय मंजुरीविना पुढे जाणे नैसर्गिक संसाधनांवर अन्याय आहे.
- विरोधकांनी PMC वर गैरव्यवहाराचा आरोप केला आहे.
- PMC ने सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याची हमी दिली आहे.
पुढची अधिकृत कारवाई
PMC ला पर्यावरणीय प्रभाव आढावा (EIA) अहवाल तयार करून राज्य पर्यावरण मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी सादर करावी लागेल. मंजुरी मिळाल्यानंतरच बांधकामास सुरवात करू शकतात.
पुढे काय?
प्रकल्पाच्या EIA अहवालाची तपासणी आणि मंजुरी प्रक्रिया काही महिन्यांपर्यंत चालू राहील. या कालावधीत स्थानिक समाज आणि पर्यावरणीय संघटनांचा सहभाग सुरू राहणार आहे.
About The Author
