सुप्रीम कोर्टानं Maharashtra निवडणूक आयोगावर नाराजी व्यक्त करत दिला महत्त्वाचा सूचक इशारा
मुंबई – Supreme Court ने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेत न झाल्याबाबत महाराष्ट्र निवडणूक आयोगवर कडक टीका केली आहे. कोर्टाने निवडणूक आयोगाची ‘अकर्मकता आणि असमर्थता’ यावरून नाराजी व्यक्त करत ३० सप्टेंबर या अंतिम मुदतीत निवडणुका पूर्ण न झाल्यास पुढील चार महिन्यांसाठी म्हणजेच ३१ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ मंजूर केली आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेत झाल्या नसल्याचे कारण काही प्रशासकीय अडचणी होते. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाची समीक्षा केली आणि निवडणुका वेळेत न झाल्याची कारणे चौकशी केली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, पुढील चार महिन्यांत निवडणुकांर्या केले जाव्यात, असा आदेश दिला आहे.
कुणाचा सहभाग?
- महाराष्ट्र निवडणूक आयोग – मुख्य जबाबदार
- राज्य सरकार
- स्थानिक स्वराज्य संस्था
- न्यायालय
प्रतिक्रियांचा सूर
- सरकारकडून निवडणूक आयोगाला सूचना आणि प्रशासकीय सुधारणा आदेशित करण्यात आले आहेत.
- विरोधकांनी निवडणूक आयोगावर गैरव्यवस्थापनाचा आरोप केला आहे.
- तज्ज्ञांनी प्रशासकीय कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शक्तींबाबत चर्चा सुरू केली आहे.
पुढे काय?
न्यायालयाने निवडणुकांच्या पुढील टप्प्यासाठी अधिक स्पष्ट वेळापत्रक तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. आयोगाकडून आगामी कालावधीत तत्काळ आणि जलदगतीने कामकाज पार पाडण्याची अपेक्षा व्यक्त केली गेली आहे.
अधिक बातम्यांसाठी Maratha Press वाचत राहा.
About The Author
