सुप्रीम कोर्टाच्या हरित मंजुरी आदेशानं मुंबई-पुण्यातील ४९३ अडचणीत प्रकल्पांना नवी दिशा
सुप्रीम कोर्टाने मुंबई आणि पुणे येथे अडचणीत असलेल्या ४९३ रियल इस्टेट प्रकल्पांसाठी हरित मंजुरीसंदर्भातील एक महत्त्वपूर्ण निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयामुळे या प्रकल्पांची पर्यावरणीय मंजुरी प्रक्रियेत वेग वाढेल आणि मंजुरीसाठी योग्य तंत्र आणि प्रक्रिया वापरली जाईल.
महत्त्वाचे घटक
- SIEAA आणि SEAC या संस्थांना प्रकल्पस्तरीय पर्यावरणीय मूल्यमापनातील अधिकरण म्हणून कायम ठेवण्यात आले आहे.
- केंद्र व महाराष्ट्र सरकार, पर्यावरण मंत्रालय व रियल इस्टेट उद्योग संघटना या निर्णयात सक्रिय आहेत.
- CREDAI-MCHI ने या निर्णयाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
प्रतिक्रिया
CREDAI-MCHI चे अध्यक्ष म्हणाले की, हा निर्णय पर्यावरणीय मंजुरीतील अडचणी दूर करण्यात मदत करेल आणि मुंबई-पुणे परिसरातील प्रकल्पांना वेळीच पूर्णत्व मिळण्याची संधी वाढेल. सरकारी अधिकाऱ्यांनीही या निर्णयाचा स्वागत करत यामुळे आर्थिक विकास व रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल असे नमूद केले.
प्रभावित क्षेत्रे
महाराष्ट्रातील मुंबई आणि पुणे येथे सध्या विविध कारणांमुळे ४९३ प्रकल्प पर्यावरणीय मंजुरी अभावी अडचणीत आहेत. त्यामध्ये निवासी आणि व्यावसायिक इमारतींचा समावेश आहे. या आदेशामुळे मंजुरी प्रक्रिया जलद होण्याची शक्यता आहे.
तात्काळ परिणाम
- पर्यावरणीय मंजुरी प्रक्रिया सुलभ होईल.
- लांबलेले प्रकल्प पुन्हा कामावर येतील.
- मुंबई-पुणे परिसरात घरकुलांची उपलब्धता वाढेल.
पुढील वाटचाल
CREDAI-MCHI ने शासकीय यंत्रणांना अर्ज प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी पुढील आदेश द्यावेत अशी मागणी केली आहे. महाराष्ट्र सरकारने SEIAA व SEAC या संस्थांच्या कामगिरीवर सतत लक्ष ठेवण्याचे आश्वासन दिले असून, पुढील काही महिन्यांत या ४९३ प्रकल्पांसाठी पर्यावरणीय मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
