सुप्रीम कोर्टाच्या हरित मंजुरी आदेशामुळे मुंबई-पुण्यातील 493 अडकलेल्या रिअल इस्टेट प्रोजेक्टची गती
मुंबई आणि पुणे येथील 493 अडकलेल्या रिअल इस्टेट प्रोजेक्ट्सना सुप्रीम कोर्टाच्या पर्यावरणीय मंजुरी आदेशामुळे नवसंजीवनी मिळण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट लेव्हल पर्यावरणीय प्राधिकरण (SEIAA) आणि स्टेट पर्यावरणीय सल्लागार परिषदे (SEAC) यांना प्रकल्प स्तरावरील पर्यावरणीय मूल्यमापनासाठी सक्षम ठरवल्यामुळे, या प्रकल्पांना पुढे जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या निर्णयामुळे खालील बाबी शक्य होतील:
- अडकलेल्या रिअल इस्टेट प्रोजेक्ट्सना पर्यावरणीय मंजुरी लवकर मिळणे
- प्रकल्पांच्या विकासासाठी आवश्यक निवड प्रक्रियांचा वेग वाढविणे
- स्थानीय प्राधिकरणांना प्रकल्पांचे तत्पर मूल्यमापन करण्याची क्षमता मिळणे
- रिअल इस्टेट क्षेत्रात नवसंदेशना आणि कामाची गती वाढणे
या आदेशामुळे मुंबई-पुणे क्षेत्रातील अडकलेल्या 493 प्रोजेक्ट्सना नव्या दृष्टीने संधी प्राप्त होणार असून, आर्थिक तसेच सामाजिक विकासाला चालना मिळेल.
About The Author
