सुप्रीम कोर्टाचा हरित मंजुरी आदेश मुंबई-पुण्यातील 493 अडकलेल्या रिअल इस्टेट प्रकल्पांसाठी मोकळा मार्ग
सुप्रीम कोर्टाच्या अलीकडील निर्णयामुळे मुंबई आणि पुणे येथील 493 अडकलेल्या रिअल इस्टेट प्रकल्पांसाठी हरित मंजुरी प्रक्रियेत महत्वपूर्ण बदल झाले आहेत. या आदेशामुळे पर्यावरणीय मंजुरी प्रक्रियेत SEIAA आणि SEAC या संस्थांची सत्ता कायम राहणार असून, यातून प्रकल्पांना मंजुरी मिळण्यास वेग आणि सोयीसुविधा वाढतील.
सुप्रीम कोर्टाचा आदेश: काय महत्व आहे?
सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की राज्यस्तरीय पर्यावरणीय मूल्यांकन प्राधिकरण (SEIAA) आणि राज्य पर्यावरणीय सल्लागार समिती (SEAC) प्रकल्प-स्तरीय पर्यावरणीय तपासणीसाठी अधिकृत संस्था राहतील. यामुळे मुंबई आणि पुणे येथील अडकलेल्या प्रकल्पांना पर्यावरणीय मानकांच्या अंमलबजावणीत मदत होईल आणि मंजुरी प्रक्रिया सुरळीत होईल.
घटक व सहभाग
- सुप्रीम कोर्ट – अंतिम निर्णयकर्ते
- पर्यावरण मंत्रालय – पर्यावरणीय धोरणांचे पालन
- SEIAA आणि SEAC – पर्यावरणीय तपासणी व मंजुरी प्रक्रियेचे मुख्य अधिकाऱ्य
- CREDAI-MCHI – रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सचे प्रतिनिधित्व करणारी संस्था
अधिकार्यांचे महत्त्व
SEIAA व SEAC या संस्थांना पर्यावरणीय आणि सामाजिक दृष्टीकोनातून संतुलित निर्णय घेण्याची जबाबदारी सुप्रीम कोर्टाने अधिकृत केली आहे. त्यामुळे पर्यावरणीय सुरक्षा आणि सामाजिक जबाबदारी यांचा समतोल राखणे या अधिकार्यांच्या हातात राहणार आहे.
प्रभाव व प्रतिक्रिया
- सरकार – परियोजनांच्या मंजुरी प्रक्रियेत वेग आणण्याचा निर्णय स्वागतार्ह मानले आहे.
- विरोधक व नागरिक – हा आदेश बाजार स्थिरतेसाठी उपयुक्त ठरेल असे मानले आहे.
- रिअल इस्टेट क्षेत्र – मंजुरी प्रक्रिया जलद होऊन विकासाला गती मिळेल.
पुढील टप्पा
SEIAA आणि SEAC यांनी पर्यावरणीय तपासणीला गती देणे गरजेचे आहे. सुप्रीम कोर्टाने नियमांचे काटेकोर पालन करत पर्यावरणीय हितसंबंध राखणे हे अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे. या निर्णयामुळे रुकी असलेले प्रकल्प लवकर मंजुर होतील आणि घरबांधणी प्रक्रिया सुलभ होईल.
अधिक माहितीसाठी आणि अद्ययावत बातम्यांसाठी Maratha Press वाचत राहा.
About The Author
