सुप्रीम कोर्टाचा महाराष्ट्र लोकशाही आयोगावर कडक इशारा; निवडणूक प्रक्रियेतील विलंबावरुन नाराजी
सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये झालेल्या विलंबाबाबत महाराष्ट्र निवडणूक आयोगावर कडक टीका केली आहे. निवडणूक पूर्ण होण्याची अंतिम तारीख ३० सप्टेंबर २०२३ पासून पुढे ढकलून ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
घटना काय?
निवडणूक प्रक्रिया ३० सप्टेंबर २०२३ पर्यंत पूर्ण न झाल्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने हा कालावधी चार महिने पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. निवडणूक आयोगाला त्यांच्या जबाबदाऱ्या नीट पार पाडण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
कुणाचा सहभाग?
- महाराष्ट्र निवडणूक आयोग
- राज्य सरकार
- सर्वोच्च न्यायालय
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे निवडणूक कामकाज व व्यवस्थापन समिती
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाच्या नोंदीनुसार, तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करताना अडथळे येत आहेत. आयोगाचे अध्यक्ष म्हणाले, “निवडणुकांचे वेळेत आयोजन करणे महत्त्वाचे असून, कोर्टाच्या मार्गदर्शनात पुढील कामे सुरू केली आहेत.”
तात्कालिक परिणाम
या विलंबामुळे स्थानिक प्रशासनाच्या कार्यप्रणालीवर व विकास प्रकल्पांवर नकारात्मक परिणाम होत असल्याचे तज्ञांचे मत आहे. विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाच्या कामगिरीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारने न्यायालयाच्या निर्णयाला मान्यता देत निवडणूक यंत्रणेत सुधारणा करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. प्रशासकीय अधिकारी म्हणाले की, न्यायालयाचा निर्णय नेमका व वेळेवर निर्णय घेण्याची गरज अधोरेखित करतो.
पुढे काय?
- सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या कामगिरीवर विशेष लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
- निवडणूक प्रक्रिया ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत पूर्ण करण्याचा भर दिला आहे.
- आगामी महिन्यांत निवडणूक आयोगाकडून नियमित प्रगती अहवाल सुप्रीम कोर्टाला सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
