सुप्रीम कोर्टनं दिली महाराष्ट्रातील लोकसंस्था निवडणुकांवरील आरक्षणांवर नियंत्रणाची इश्बा
सुप्रीम कोर्टाने यंदा महाराष्ट्र सरकारला लोकसंस्था निवडणुका वरील आरक्षणांच्या मर्यादेपलीकडे जाऊ नये असे इशारा दिला आहे. न्यायालयाने जर गरज भासली तर निवडणुका स्थगित करण्याचा सुद्धा इशारा दिला आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्रातील लोकसंस्था निवडणुकांमध्ये आरक्षणाच्या गुंफणीत न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. सरकारने आरक्षणाचे प्रमाण वाढवल्यास, सुप्रीम कोर्ट त्यावर अंकुश घालू शकते व निवडणुकींचे आयोजन थांबवू शकते.
कुणाचा सहभाग?
- महाराष्ट्र सरकार
- स्थानिक प्रशासन
- न्यायालय
प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारने याबाबत तपासणी सुरू केली असून, न्यायालयाच्या सूचनेनुसार नियमांचे पालन करण्याची तयारी दर्शवली आहे. सामाजिक संघटना व राजकीय पक्षांनी देखील निष्पक्ष निवडणुका होण्याचा आग्रह व्यक्त केला.
पुढे काय?
महाराष्ट्र सरकार पुढील आठवड्यात आरक्षण धोरणाच्या पुनरावलोकनासाठी अधिवेशन बोलवणार आहे. सुप्रीम कोर्टचे पुढील आदेश या अधिवेशनानंतर अपेक्षित आहेत.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
