सुप्रीम कोर्टची महाराष्ट्र निवडणूक आयोगावर टीका; स्थानिक निवडणुका पुढे ढकलल्या
सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला अत्यंत गंभीर शब्दांत सुनावले आहे कारण स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या नियोजित मुदतीत काम पूर्ण झाले नाही. ३० सप्टेंबरपर्यंत निवडणुकांचे आयोजन यशस्वीपणे पार पडण्यासाठी ठरविल्या गेलेल्या वेळेत काम होण्यास यश आले नाही, ज्यामुळे न्यायालयाने ही मुदत पुढील चार महिन्यांनी वाढवून ३१ जानेवारी पर्यंत करण्यात आली.
घटना काय?
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका ३० सप्टेंबर २०२३ पर्यंत पूर्ण होण्याचा उद्देश ठेवण्यात आला होता. मात्र, निवडणूक आयोगाने आवश्यक तयारी न केल्यामुळे वेळेवर निवडणुका घडू शकल्या नाहीत. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने हस्तक्षेप करून वेळी मर्यादेत वाढ केली.
कुणाचा सहभाग?
या प्रकरणातील मुख्य घटक:
- महाराष्ट्र निवडणूक आयोग
- सुप्रीम कोर्ट
- स्थानिक स्वराज्य संस्था
निवडणूक आयोगाने अधिकृत निवेदनाद्वारे निवडणुका वेळेत होऊ न शकण्याबद्दल कारणे दिली आहेत.
अधिकृत निवेदन आणि आकडेवारी
निवडणूक आयोगाच्या निवेदनानुसार, आर्थिक, तांत्रिक आणि प्रशासनिक अडचणींमुळे निवडणुका वेळेवर पार पडणे शक्य झाले नाही. सुप्रीम कोर्टाने याबाबत आयोगाची कामगिरीवर नाराजी व्यक्त केली असून का-यासाठी कडक आदेश दिले आहेत.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नागरिकांमध्ये अस्मितेची भावना वाढली तरी निवडणुकांच्या विलंबामुळे सामाजिक आणि प्रशासकीय स्तरावर परिणाम जाणवणार आहेत. विरोधक पक्षांनी निवडणूक आयोगावर प्रशासकीय दुर्लक्षाचा आरोप केला असून, तज्ज्ञांनी वेळेवर प्रभावी नियोजन करण्या बाबत सल्ला दिला आहे.
पुढे काय?
सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला पुढील कामांसाठी कटाक्षाने वेळ पाळण्याचा इशारा दिला आहे आणि ३१ जानेवारी पर्यंत निवडणुकीची अंतिम तयारी करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, सरकारने या कामासाठी आवश्यक तज्ज्ञ मंडळ स्थापन करण्याचा संकेत दिला आहे.
About The Author
