सुप्रीम कोर्टचा मुंबई आणि पुण्यातील ५०० अडवलेल्या रिअल इस्टेट प्रकल्पांसाठी महत्त्वाचा निर्णय
सुप्रीम कोर्टाचा मुंबई आणि पुण्यातील अडवलेल्या ५०० रिअल इस्टेट प्रकल्पांसाठी महत्त्वाचा निर्णय
घटना काय?
सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार मुंबई महानगर आणि पुणे भागातील जवळपास ५०० अडवलेल्या रिअल इस्टेट प्रकल्पांसाठी मंजुरी प्रक्रियेत आलेली अडचण दूर झाली आहे. हा निर्णय हजारो खरेदीदारांसाठी मार्ग मोकळा करत असून घरे लवकरच पूर्ण होण्याची शक्यता वाढली आहे.
कुणाचा सहभाग?
- सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णायक भूमिका बजावली आहे.
- महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (MahaRERA), स्थानिक नगरपालिकांचे कार्यालय आणि बांधकाम संबंधित विभाग यांनी मंजुरी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी काम केले आहे.
घटना कालरेषा / घटनाक्रम
काही वर्षांपासून मुंबई महानगर आणि पुणे भागातील रिअल इस्टेट प्रकल्प विविध नियामक अडचणींमुळे थांबले होते. मंजुरी प्रक्रियेत येणाऱ्या अडथळ्यांमुळे प्रकल्प पूर्ण होणे विलंबित झाले होते. या संदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. २०२५ च्या ऑगस्टमध्ये न्यायालयाने सर्व अडथळे दूर करणारा निर्णय दिला.
सरकारी संस्था व अभ्यासकांची भूमिका
- महाराष्ट्र सरकार आणि संबंधित विभागांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर प्रकल्प मंजुरीच्या कामात वेग आणला आहे.
- MahaRERA ने अधिकाऱ्यांना नियम सुलभ करण्याचे आणि मंजुरीचे शटल वेळेत पार पाडण्याचे आदेश दिले आहेत.
- रिअल इस्टेट विश्लेषक म्हणतात की हा निर्णय क्षेत्राच्या पुनरुज्जीवनासाठी मोठा टप्पा आहे.
प्रेस नोट आणि अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, “सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय रिअल इस्टेट क्षेत्रातील प्रक्रियेत पारदर्शकता व स्थिरता आणेल. त्यामुळे खरेदीदारांना विश्वास वाटेल व प्रकल्पांची वेळेत पूर्तता होईल.”
MahaRERA चे अधिकृत म्हणणे आहे की, “प्रोजेक्ट्स बद्दलच्या मंजुरीतील अडचणी दूर करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
- सुमारे ५०० प्रकल्पांच्या मंजुरीतील अडथळे दूर होण्यामुळे अंदाजे १ लाखाहून अधिक नवीन घरखरेदीदारांना मदत होणार आहे.
- या प्रकल्पांच्या एकूण व्यावसायिक किंमती सुमारे ३००० कोटी रुपयांच्या आसपास आहेत.
तात्काळ परिणाम आणि प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. विरोधकांनीदेखील हा निर्णय सकारात्मक मानला आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी हा निर्णय बाजाराला नव्या उमेदीसह पुढे नेईल असे मत व्यक्त केले आहे. सामाजिक संघटनांमध्येही या निर्णयाला समाधानकारक प्रतिसाद मिळाला आहे.
पुढे काय?
- स्थानिक प्रशासनांनी मंजुरी प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि वेग आणण्यासाठी पुढील काही महिन्यांत विशेष उपाययोजना लागू करण्याचा मानस आहे.
- सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शनानुसार प्रकल्प पूर्ततेसाठी वेळापत्रक निश्चित केले जाण्याची अपेक्षा आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
