सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाच्या निष्क्रियतेवर तीव्र टीका केली

Spread the love

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या विलंबाबाबत निवडणूक आयोगाची तीव्र टीका केली असून, निवडणुका वेळेत न पार पडल्यामुळे अंतिम मुदत वाढवून ३१ जानेवारी २०२५ पर्यंत करण्यात आली आहे.

घटना काय?

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी होण्याची अंतिम मुदत होती. मात्र, निवडणूक आयोगाने योग्य वेळापत्रक आखण्यात आणि कामकाजात निष्क्रियता दाखविल्यामुळे निवडणुका वेळेत पार पाडण्यात अपयश आले. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने कडक टीका करत अंतिम कालमर्यादा ३१ जानेवारी २०२५ पर्यंत वाढवली आहे.

कोणाचा सहभाग?

प्रमुख घटक:

  • महाराष्ट्र निवडणूक आयोग
  • स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकारी
  • सर्वोच्च न्यायालय

न्यायालयाने निवडणूक आयोग आणि संबंधित पक्षांना निवडणुकांच्या वेळापत्रकामध्ये त्वरित सुधारणा करण्याचे आदेश दिले आहेत.

अधिकृत निवेदन आणि दस्तऐवजीकरण

आधिकृत प्रतिक्रिया निवडणूक आयोगाकडून अद्याप आलेली नाही. न्यायालयाने पोलीस प्रशासन, निवडणूक कर्मचारी यांना निवडणूक तयारीसाठी आवश्यक सूचना दिल्या आहेत आणि आयोगाच्या निष्क्रियतेची निंदा केली आहे.

कालरेषा / घटनाक्रम

  1. ३० सप्टेंबर २०२४ – स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी अंतिम मुदत
  2. विधिमंडळीन चर्चा आणि निवडणूक आयोगाच्या कामाचा आढावा
  3. १५ ऑक्टोबर २०२४ – सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान आयोगाच्या कामगिरीवर नाराजी व्यक्त केली
  4. ३० ऑक्टोबर २०२४ – निवडणूक आयोगाने तयारी वाढवण्याचे आश्वासन दिले
  5. १५ नोव्हेंबर २०२४ – सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम दिनांक ३१ जानेवारी २०२५ पर्यंत वाढवली

तात्काळ परिणाम आणि प्रतिक्रियांचा सूर

सरकारकडून निवडणुका वेळेत पार पाडण्याचे आदेश झाले आहेत. विरोधी पक्षांनी आयोगाच्या निष्क्रियतेवर टीका केली असून, विलंबामुळे प्रशासकीय दबाव वाढल्याचे मानले जात आहे. तसेच तज्ज्ञांनी आयोगाला तातडीने सुधारणा करण्याची शिफारस केली आहे.

पुढे काय?

निवडणूक आयोगाने पुढील दोन महिन्यांत आवश्यक कामे पूर्ण करणे अतिशय आवश्यक आहे. ३१ जानेवारी २०२५ पर्यंत निवडणुका यशस्वीरीत्या संपन्न करण्याचे अधिकारिक टप्पे निश्चित केले गेले आहेत. तसेच न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रियेतील प्रगतीचे नियमित अहवाल सादर करण्यास आयोगाला सांगितले आहे.

अधिक माहिती व अद्यतने जाणून घेण्यासाठी Maratha Press वाचत राहा.

About The Author

You cannot copy content of this page

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com