शेती कर्जमाफीसाठी राज्य सरकारची जलद तपासणी; जून ३० पर्यंत निर्णयासाठी वॉर रूम स्थापन
पुणे – राज्यातील शेती कर्जमाफीसाठी जलद तपासणी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, जून ३० पर्यंत या मुद्द्यावर सकारात्मक निर्णय अपेक्षित आहे, अशी माहिती राज्य कृषी मंत्री दत्तात्रय भारणे यांनी दिली. या कर्जमाफीसंदर्भातील अंमलबजावणी वेळेत पूर्ण करता यावी म्हणून सरकारने वॉर रूम देखील स्थापन केले आहे.
घटना काय?
राज्य सरकारने कृषी क्षेत्रातील कर्जमाफीसाठी तपासणी वेगाने सुरू ठेवली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल आणि सरकारकडून लवकरच निर्णय जाहीर होणार आहे. वेळेच्या मर्यादेनुसार हा निर्णय जून ३० पर्यंत होण्याची अपेक्षा आहे.
कुणाचा सहभाग?
या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये खालील यंत्रणा सहभागी आहेत:
- राज्य कृषी विभाग – प्रमुख भूमिका
- वित्त विभाग
- महसूल मंत्रालय
- विविध सरकारी संस्था
वॉर रूममध्ये संबंधित अधिकारी कर्जमाफी संदर्भातील सर्व माहिती गोळा व तपासत आहेत.
अधिकृत निवेदन
कृषी मंत्री दत्तात्रय भारणे यांनी सांगितले, कर्जमाफीच्या संदर्भात सरकारने सर्व बाबतीत सकारात्मक पावले उचलली आहेत. आर्थिक बाबतीतही ही योजना साकार करण्यासाठी आवश्यक ती तयारी सुरू आहे. आम्ही जून ३० पर्यंत या योजनेवर अंतिम निर्णय घेण्याचा निर्धार केला आहे.
पुष्टी-शुद्द आकडे
सध्या राज्य सरकारकडून कर्जमाफीसाठी किती निधी उपलब्ध आहे याचे अधिकृत आकडे सार्वजनिक झालेले नाहीत. मात्र, पूर्वीच्या अहवालांनुसार शेतकरी कर्ज रक्कम काही हजार कोटी रुपये आहे आणि त्यावर मात करण्यासाठी ही योजना आखण्यात येत आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
- सरकारच्या निर्णयाने शेतकऱ्यांमध्ये आशा निर्माण झाली आहे.
- विरोधी पक्षांनीही या योजना योग्य वेळेत राबवली पाहिजेत, असे मत व्यक्त केले आहे.
- अर्थतज्ञ सुचवित आहेत की कर्जमाफीमुळे कृषी क्षेत्राच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल, पण काळजीपूर्वक अंमलबजावणी आवश्यक आहे.
पुढील अधिकृत कारवाई
अगामी काही दिवसांत वॉर रूममध्ये जमा झालेल्या माहितीच्या आधारे अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. नंतरच या योजनेंतर्गत कर्जमाफीची अंमलबजावणी सुरू होईल. तसेच, राज्य सरकार आर्थिक तित्तीस तपासणीसाठी विशेष समिती नेमू शकते.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
