विद्यार्थ्यांनाही संस्थानांना देखील राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यसमितीच्या सर्व्हेमध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन
राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यसमितीने देशभरातील विद्यार्थ्यांनाही तसेच शैक्षणिक संस्थांना मानसिक आरोग्याच्या सर्वेक्षणात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. मार्च 2025 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे स्थापन झालेली ही कार्यसमिती विद्यार्थी आत्महत्यांवर लक्ष ठेवणे आणि मानसिक आरोग्य सुधारण्याच्या उपाययोजना योजना करत आहे.
घटना काय?
विद्यार्थी आत्महत्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि मानसिक आरोग्य सुधारण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यसमिती मार्च महिन्यात स्थापन केली आहे. या कार्यसमितीची मुख्य जबाबदारी शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये मानसिक आरोग्याचा सर्वेक्षण घेण्याची आहे.
कुणाचा सहभाग?
सर्वेक्षणात देशभरातील शैक्षणिक संस्था, शिक्षक आणि विशेषतः विद्यार्थीनी सहभाग घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. या सर्वेक्षणाचा उद्देश विद्यार्थींच्या मानसिक आरोग्याबाबत संपूर्ण माहिती गोळा करणे आणि त्याच्या आधारे धोरणे तयार करणे हा आहे.
अधिकृत निवेदन
राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यसमितीने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे:
- “विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याचे पुनरावलोकन करून त्यानुसार उपाययोजना तयार केल्या जातील.”
- “सर्वेक्षणातून मिळालेल्या आकडेवारीचा वापर धोरणात्मक उपाययोजनेसाठी केला जाईल.”
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रिया
शैक्षणिक संस्थांकडून या सर्वेक्षणाला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. अनेक संस्थांनी विद्यार्थ्यांना समुपदेशन, सल्ला तसेच मानसिक आरोग्य कार्यक्रमात सहभागी होण्याची संधी दिली आहे. तसेच, सामाजिक कार्यकर्त्यांकडूनही या पुढाकाराचे स्वागत करण्यात येत आहे.
पुढे काय?
कार्यसमितीने सांगितले आहे की, सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष पुढील तीन महिन्यांत सार्वजनिक केला जाईल. त्यानंतर त्याच्या आधारावर विद्यार्थ्यांसाठी सुधारित मानसिक आरोग्य धोरणे आणि प्रशिक्षण प्रकल्प जमायला सुरुवात केली जाईल.