लाडकी बहिण योजना: महाराष्ट्रात ई-KYC करणे अनिवार्य, जाणून घ्या पुढचे पाऊल
मुंबई, 20 सप्टेंबर 2025 – महाराष्ट्र सरकारने लाडकी बहिण योजनेअंतर्गत ई-KYC (इलेक्ट्रॉनिक माहिती पडताळणी) करण्याची कालमर्यादा दोन महिन्यांपर्यंत निश्चित केली आहे. ही महत्वाची अधिसूचना लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ सुरू ठेवण्यासाठी दिली आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्र शासनाने लाडकी बहिण योजना अंतर्गत पात्र लाभार्थींना आपली ओळख प्रामाणिकरणासाठी ई-KYC प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आदेश दिला आहे. लाभार्थ्यांनी दोन महिन्यांच्या आत ही प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे, अन्यथा योजना अंतर्गत मिळणाऱ्या आर्थिक सहकार्यांमध्ये अडचण येऊ शकते.
कुणाचा सहभाग?
ही योजना महिला व बालकल्याण विभागाद्वारे राबवली जात असून, त्यासाठी शासनाने अधिकृत नोटीफिकेशन जारी केले आहे. यामध्ये संबंधित जिल्हा प्रशासन, डिजिटल सेवा केंद्रे आणि आर्थिक संस्थांना देखील भूमिका बजावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
ई-KYC करू कशी?
लाभार्थ्यांनी त्यांच्या स्मार्टफोनवर किंवा जवळपासच्या सरकारी डिजिटल सेवा केंद्रावर जाऊन आधार आधारित ई-KYC प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. ही प्रक्रिया ओळखेद्वारे ऑनलाइन सत्यापन करून, लाभार्थ्याची माहिती किंवा दस्तऐवज तपासते.
अधिकृत विधान
महाराष्ट्रच्या महिला व बालकल्याण विभागाने एका अधिकृत निवेदनात सांगितले, “लाडकी बहिण योजनेत पात्र लाभ घेणार्या महिला व मुलींनी दोन महिन्यांच्या आत ई-KYC संपन्न करणे अत्यंत गरजेचे आहे. यातून योजनेचा लाभ सुरळीत आणि सुरक्षीत रीतीने दिला जाईल.”
तात्कालिक परिणाम आणि प्रतिक्रिया
सरकारच्या या निर्णयावर नागरिकांत मिश्र प्रतिक्रिया दिसत आहेत.
- काहीजण ई-KYC अनिवार्य केल्यामुळे कौशल्य आणि डिजिटल सेवांपर्यंत पोहोच वाढेल असे म्हणतात.
- तर काहींना डिजिटल सुविधा नसल्यामुळे त्रास होऊ शकतो, अशी प्रतिक्रिया आहे.
- विरोधक पक्षांनी माहिती मिळविण्याच्या प्रक्रियेतील सुरक्षिततेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे.
- तज्ज्ञांनी डिजिटल साक्षरतेच्या दृष्टीने ही पायरी महत्त्वाची असून अडचणी आल्यास प्रशासनाने मदत करावी, असे मत मांडले आहे.
पुढे काय?
महिला व बालकल्याण विभागाने पुढील टप्प्यात ई-KYC पूर्ण न केलेल्यांना उद्देशून माहिती प्रसार मोहिम राबवण्याचे ठरवले आहे. तसेच, डिजिटल सेवा केंद्रांच्या संख्येत वाढ करण्याची सूचना देण्यात आली आहे.
अधिकाऱ्यांनी पुढील महिन्याच्या शेवटी या प्रक्रियेचे सर्वेक्षण करून संपूर्ण तपशील शासनाला सादर करावा, असे आदेशही दिले आहेत.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
