लडकी बहिण योजनेत ई-KYC अनिवार्य; शासनाची दोन महिन्यांत कागदपत्र मंजुरीची सूचना
महाराष्ट्र शासनाने लडकी बहिण योजनेत ई-KYC प्रक्रिया दोन महिन्यांच्या आत अनिवार्य केली आहे. या नव्या नियमामुळे योजना लाभार्थींना त्यांच्या डिजिटल ओळखपत्रांची नोंदणी आणि सातत्याने अद्यावत करणे आवश्यक आहे.
लडकी बहिण योजनेत ई-KYC कायद्याबाबत महत्वाचे मुद्दे
योजना संदर्भात
लडकी बहिण योजना ही महाराष्ट्र शासनाची एक प्रमुख सामाजिक कल्याण योजना आहे जी मुलींना आणि महिलांना आर्थिक तसेच सामाजिक सहाय्य देण्यावर केंद्रित आहे. शासनाने ई-KYC प्रक्रियेच्या अनिवार्यता लागू केली असून, त्यामुळे योजना लाभार्थींना त्यांच्या ओळखपत्रांची इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने नोंदणी करणे गरजेचे आहे.
कोण सहभागी आहे?
- महिला व बालविकास मंत्रालय
- माहिती तंत्रज्ञान विभाग
- सरकारी संस्था व बँका
- जिल्हा प्रशासन व स्थानिक स्वराज्य संस्था
हे सर्व विभाग सहकार्य करून ई-KYC प्रक्रियेला तांत्रिक आणि प्रशासकीय सहाय्य पुरवत आहेत.
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र महिला व बालविकास विभागाने यावेळी सांगितले की, या प्रक्रियेचा उद्देश योजना अधिक प्रभावीपणे चालवणे व फसवणूक प्रतिबंधक उपायांची अंमलबजावणी करणे आहे. लाभार्थ्यांनी आधार कार्ड, पॅन कार्ड व इतर डिजिटल ओळखपत्रांचे नोंदणी करून दोन महिन्यांच्या आत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी.
तथ्यपूर्ण आकडे
सध्या लडकी बहिण योजनेत 8 लाखांहून अधिक लाभार्थी रजिस्टर्ड आहेत. ई-KYC प्रक्रियेजारील केल्यानंतर या योजनेचा विस्तार सुमारे 15% ने वाढण्याचा अंदाज आहे.
तात्काळ परिणाम
- अनेक लाभार्थींना तातडीने ई-KYC नोंदणी करणे आवश्यक
- इंटरनेट सेवा कमी असलेल्या भागांसाठी मोबाइल व ऑनलाइन सुविधा वाढविण्याचा निर्णय
प्रतिक्रिया
सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे कारण या योजनेतील गैरव्यवहार कमी होतील आणि केंद्रित लक्ष मिळेल. मात्र, काही विरोधक म्हणतात की, काही लोकांसाठी हे नियम अतिरिक्त ओझे ठरू शकतात.
पुढील पावले
- ई-KYC प्रक्रिया न पूर्ण करणाऱ्या लाभार्थ्यांची योजना लाभ तातडीने थांबविणे
- तालुका कार्यालये व स्वयंसेवी संस्थांमार्फत योजना केंद्र सुरू करणे
- मोबाईल ॲप्स आणि वेब पोर्टल सुलभ करणे
या उपाययोजनांमुळे कतिपय लाभार्थ्यांना डिजिटल पद्घतीत सहज प्रवेश मिळेल आणि योजनांतील सहभाग सुलभ होईल.
About The Author
