राज्यात लवकरच डिजिटल स्वाक्षरी असलेली वस्तुमूल्यांकन अहवाल सेवा सुरू
राज्यातील रहिवासी लवकरच अधिकृत आय.जी.आर. (इलेक्शन जनरल रजिस्ट्रार) संकेतस्थळावरून डिजिटल स्वाक्षरी असलेली वस्तुमूल्यांकन अहवाल सेवा ऑनलाइन प्राप्त करू शकतील. ही नवीन सेवा नागरिकांना घरखर्च आणि व्यवहारात सुलभता आणण्यासाठी राज्य सरकारने सुरू केली आहे.
घटना काय?
राज्य सरकारच्या महसूल खात्याकडून जाहीर केलेल्या अधिकृत घोषणेनुसार, नवीन सुविधेद्वारे वापरकर्ते डिजिटल माध्यमातून घरमालमत्तेची वास्तविक किंमत सहजपणे जाणून घेऊ शकतील. सध्या, वस्तुमूल्यांकन अहवाल मिळवण्यासाठी अधिकृत कार्यालयाला प्रत्यक्ष भेट देणे आवश्यक होते, पण आता ही प्रक्रिया अर्ध-ऑनलाइन स्वरूपात होईल.
कुणाचा सहभाग?
या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी खालील संस्था जबाबदार असतील:
- राज्यातील महसूल विभाग
- आय.जी.आर. कार्यालय
- संबंधित IT विभाग, ज्यांनी पोर्टलची सुरक्षितता व डिजिटल स्वाक्षरीची सुविधा सक्षम केली आहे
प्रेस नोटमधील महत्वाच्या मुद्यांचे उल्लेख
प्रेस नोटमध्ये म्हटले आहे की:
“नवीन डिजिटल प्रणालीने पारदर्शकता वाढेल व व्यवहारात वेग येईल. लोकांना अधिक विश्वासार्ह, खरा व त्वरित अहवाल प्रदान केला जाईल.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
- अहवाल तयार करण्याचा कालावधी सुमारे १५ दिवसांवरून कमी करून केवळ २ दिवसांपर्यंत आणण्यात आला आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
सामाजिक संघटना व मालमत्ता खरेदीदारांनी या उपक्रमाचे स्वागत केले आहे. त्यांचे मत आहे की, हा उपक्रम व्यवहार अधिक सुलभ आणि घोटाळे कमी करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. विरोधक पक्षांनीसुद्धा योजना स्वागतार्ह असल्याचे म्हटले, तथापि कार्यप्रणाली व सुरक्षेबाबत काही प्रश्न उपस्थित केले. तज्ज्ञांनी डिजिटल स्वाक्षरीचे कायदे अधिक काटेकोरपणे अंमलात आणण्याची गरज असल्याचे सुचवले आहे.
पुढे काय?
महसूल विभागाने पुढील काळात या पोर्टलवर आणखी अनेक सेवा जोडण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यात खालील सुविधा असतील:
- ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन
- पेमेंट गेटवे वापरून शुल्क जमा करण्याची प्रक्रिया
हे प्रावधान व्यवहारातील वादग्रस्ततेची शक्यता कमी करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.
या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे की, मालमत्ता व्यवहार अधिक सुरक्षित, वेगवान आणि पारदर्शक करणे. जनता लवकरच या सुविधेचा लाभ घेऊ शकेल.
अधिक माहिती आणि बातम्यांसाठी Maratha Press वाचत राहा.
About The Author
