राज्याच्या पुढील विकासाची नवी रूपरेषा आखण्यासाठी ‘महाराष्ट्र नेक्स्ट’ मोहिमेची सुरुवात
मुंबई, 2 एप्रिल – महाराष्ट्र सरकारने ‘महाराष्ट्र नेक्स्ट’ या नव्या सार्वजनिक उपक्रमाची घोषणा केली आहे, ज्याद्वारे राज्याच्या पुढील दशकासाठी विकास धोरण तयार करण्यात येणार आहे. शिर्षकात ‘महाराष्ट्र नेक्स्ट’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना असून ती नागरिकांच्या सहभागातून राज्याच्या आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय विकासासाठी एक ठोस आराखडा सादर करेल. ही घोषणा शिवाजी पार्कमध्ये झालेल्या गुढीपाडव्याच्या वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमात करण्यात आली, जिथे पक्षाच्या स्थापनेला २० वर्षे पूर्ण झाली होती.
घटना काय?
या वेळच्या गुढीपाडव्याच्या महत्त्वाच्या समारोहमध्ये राज्य सरकारला परस्पर प्रश्न उपस्थित करताना नेतृत्वाने सरकारच्या आर्थिक विकास दाव्यांवर प्रश्न उपस्थित केले. महत्त्वाचं म्हणजे, राज्यावर सुमारे ११ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचा ओझा असल्याने या नव्या विकास योजनेची गरज अधोरेखित झाली.
कुणाचा सहभाग?
या उपक्रमात मुख्य भूमिका पुढील घटकांची आहे:
- महाराष्ट्र सरकार
- आर्थिक विश्लेषक
- सामाजिक संघटना
- नीति आखणारे आयोग
- स्थानिक नागरिक
- राज्याचे वेगवेगळे विभाग
- समावेशी विकासासाठी काम करणाऱ्या विकास संघटना
- शैक्षणिक संस्था
योजनेत या सर्वांचा महत्त्वपूर्ण सहकार्य घेतले जाईल.
प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारी सूत्रांनी म्हटले की ‘महाराष्ट्र नेक्स्ट’ ही योजना राज्याच्या आर्थिक आरोग्याला नवी दिशा देईल. तथापि, विरोधकांनी सरकारच्या कर्जवाढीवर चिंता व्यक्त केली आहे. अर्थतज्ज्ञांनी या मोहिमेचा व्यापक अभ्यास करण्याकडे लक्ष वेधले आहे तर नागरिकांनी ही प्रस्तावित योजना उत्सुकतेने पाहिल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
पुढे काय?
राज्य सरकारने पुढील तीन महिन्यांत ‘महाराष्ट्र नेक्स्ट’ चा प्रस्ताव तयार करून विधानसभा समोर सादर करण्याचा मानस ठेवलाय. सुरुवातीला व्यापक जनसंपर्क मोहिमेच्या माध्यमातून नागरिकांचे अभिप्राय गोळा केले जातील. ही योजना समावेशक व व्यवहार्य ठरल्यास, राज्यातील आर्थिक सुधारणा आणि सामाजिक विकासाला चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
