म्हेली मिश्रीनं महाराष्ट्र परोपकारी आयुक्ताकडे केवट नोटीस दाखल केली
महाराष्ट्रातील परोपकारी क्षेत्रातील एका महत्त्वाच्या प्रकरणामुळे केंद्र सरकारच्या परोपकारी कायद्यात उठाव झाल्याची खळबळ उडाली आहे. प्रसिद्ध परोपकारी म्हेली मिश्री यांनी महाराष्ट्राच्या परोपकारी आयुक्ताकडे केवट नोटीस (Caveat) दाखल केली आहे. ही कारवाई महाराष्ट्रमधील परोपकारी संस्थांच्या अधिकार आणि व्यवहारांच्या पारदर्शकतेसंबंधी महत्त्वाचा टप्पा मानली जात आहे.
घटना काय?
म्हेली मिश्री यांच्याकडून दाखल करण्यात आलेल्या केवट नोटीसमधून महाराष्ट्र परोपकारी आयुक्तांना सूचित करण्यात आले आहे की कोणत्याही निर्णयापूर्वी किंवा कारवाईपूर्वी त्यांना पूर्वसूचना देणे आवश्यक आहे. यामुळे भविष्यात कोणतेही निर्णय किंवा आदेश लागू करण्यापूर्वी मिश्री यांच्या हक्कांबाबत विचार करावा लागेल.
कुणाचा सहभाग?
या प्रकरणात महत्त्वाच्या भूमिका खालील संस्थांनी बजावल्या आहेत:
- महाराष्ट्र सरकारचा परोपकारी विभाग
- महाराष्ट्र परोपकारी आयुक्त
- टाटा ट्रस्टच्या सर्व विश्वस्ताना ही नोटीस पाठवली गेली आहे, ज्यामुळे तिथूनही संवेदनशील प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.
प्रतिक्रियांचा सूर
परोपकारी क्षेत्रात ही कारवाई चर्चेचा विषय झाली आहे. तज्ज्ञांचे मत आहे की:
- हे पाऊल पारदर्शकता वाढीसाठी उपयुक्त ठरेल.
- काही सामाजिक संघटना आणि परोपकारी संस्थांनी या कारवाईबाबत त्यांच्या स्वायत्ततेवर होणाऱ्या प्रतिबंधांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्र परोपकारी आयुक्तालयाने अद्याप या नोटीसवर अधिकृत प्रतिक्रीया दिलेली नाही.
पुढे काय?
महाराष्ट्र परोपकारी आयुक्तालय पुढील दोन आठवड्यांत या नोटीसमुळे कोणत्या प्रकारच्या निर्णय प्रक्रियेत बदल करायचे आहेत याबाबत स्पष्टता देईल. तसेच संबंधित संस्थांचे हितचिंतकांशी चर्चा करून पुढील धोरण आखण्यात येईल.
अधिक बातम्यांसाठी Maratha Press वाचत राहा.
About The Author
